05 April 2020

News Flash

 ‘मुकणे’तील बिगर सिंचनाचे आरक्षण कायम

गंगापूर धरणातील गाळाचे सर्वेक्षण, जलसंपदा मंत्र्यांसमवेत बैठकीत निर्देश

गंगापूर धरणातील गाळाचे सर्वेक्षण, जलसंपदा मंत्र्यांसमवेत बैठकीत निर्देश

नाशिक : शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातील गाळाचे सर्वेक्षण करावे आणि मुकणे धरणातील बिगर सिंचनाचे आरक्षण कायम ठेवावे, असे आदेश जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिले. जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रश्नांबाबत आमदार देवयानी फरांदे यांच्या मागणीनुसार मुंबई येथील विधान भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नाशिकच्या पाण्याशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा झाल्याचे फरांदे यांनी सांगितले.

बैठकीत फरांदे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे सचिव आय. एस. चहल आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. गंगापूर धरणातील ६०० दशलक्ष घनफूट पाणी उचलता येत नाही. या साठय़ाला मृतसाठा घोषित करण्याची मागणी फरांदे यांनी केली होती. गंगापूर धरणातील सर्वेक्षण करून गाळाचे पाणी वगळून इतर पाणी समन्यायी पाणी वाटपासाठी ग्राह्य़ धरावे, असे जलसंपदा मंत्र्यांनी सूचित केले.

शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी मुकणेतील बिगर सिंचन आरक्षण महत्वाचे आहे. परंतु, मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत. मुकणे धरणातील पाणी नाशिककर पिण्यासाठी वापरतात. मुकणे पाणी पुरवठा योजनेवर केंद्र, राज्य आणि महापालिका यांनी २५० कोटी रुपये खर्च केल्याची बाब आपण जलसंपदा मंत्र्यांसमोर मांडली. नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणाचे पाणी देखील नाशिककरांना वापरू न देण्याची मराठवाडा विभागातील लोकप्रतिनिधींची मागणी चुकीची आहे.

मुकणे धरणातील पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण काढल्यास जनक्षोभ उसळेल याची जाणीव करून देण्यात आली. हे लक्षात घेऊन मुकणे धरणातील बिगर सिंचनाच्या आरक्षणात कोणताही बदल करू नये, असे आदेश जलसंपदा मंत्र्यांनी सचिवांना दिल्याची माहिती फरांदे यांनी दिली. मराठवाडय़ात ऊस उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणावर पाणी वापरले जाते. त्यासाठी तिथे ठिबक सिंचन योजनेच्या सक्तीची गरज असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

समन्यायी पाणी वाटपात नाशिककरांवर अन्यायकारक ठरणारा निर्णय रद्द करणे, जायकवाडीचा पाणीसाठा यिल्ड अभ्यासानुसार कमी करणे, २०१५-१६ च्या बेकायदेशीर पाणी उपसाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.

१२ वर्षांनंतर अजय कोहिरकर मराठवाडय़ाबाहेर

गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर यांची १२ वर्षांनंतर मराठवाडा विभागाबाहेर बदली झाली आहे. कोहिरकर यांच्या कामकाजाविषयी आमदार फरांदे यांनी असमाधान व्यक्त करून तक्रार केली होती. मराठवाडय़ाला झुकते माप मिळेल, अशी त्यांची कार्यपध्दती राहिल्याची अनेक लोकप्रतिनिधींची भावना आहे. या तक्रारीवरून कोहिरकर यांची येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेत बदली करण्यात आल्याचे फरांदे यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 18, 2020 3:04 am

Web Title: sludge survey in gangapur dam water resources minister zws 70
Next Stories
1 महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्रवेशद्वारावरच अडविणार
2 ‘बीएस-चार’ बसगाडय़ांच्या नोंदणीला सेनेचा विरोध
3 बालगृहांसह अनाथआश्रमात खबरदारीच्या विशेष उपाययोजना
Just Now!
X