08 March 2021

News Flash

एक हजार रुपये दंडाला काही नगरसेवकांचा विरोध

पाच ते सहा दिवसात शहरात करोनाचा आलेख उंचावत आहे.

नाशिक महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत काही नगरसेवक मुखपट्टी परिधान न करताच सहभागी झाले होते. (छाया - यतीश भानू))

 

मुखपट्टीविना फिरणाऱ्यांवरील कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न

नाशिक : करोनाला रोखण्यासाठी नियमावली कठोर करण्याची गरज असताना तिला छेद देण्याचे काम महापालिकेतील काही नगरसेवक करीत आहेत. मुखपट्टीविना भ्रमंती करणाऱ्यांवर एक हजार रुपये दंडात्मक कारवाईचे निश्चित झाले. त्यानुसार कारवाईने वेग पकडला असताना दंडात्मक कारवाईच्या रकमेला काही नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला आहे. ही रक्कम गरीबांना परवडणारी नसल्याचा सूर स्थायी समितीच्या सभेत आळवला गेला. त्यामुळे दंडाची रक्कम कमी करण्याबाबत पालिका आयुक्तांना आदेशित करण्याचे स्थायी सभापती गणेश गिते यांनी जाहीर केले.

पाच ते सहा दिवसात शहरात करोनाचा आलेख उंचावत आहे. राज्यातील काही भागात करोनाचा झालेला उद्रेक पाहता तशीच स्थिती स्थानिक पातळीवर उद्भवू नये म्हणून पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी मुखपट्टी परिधान न केल्यास एक हजार रुपये दंड आणि प्रचलित नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यानुसार पालिका आयुक्तांनी निर्देश देऊन सर्वत्र धडक कारवाईला सुरूवात झाली असून या माध्यमातून नियमावलीचे पालन होईल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, ज्यांच्यावर शहराच्या कारभाराची भिस्त आहे, त्या महापालिकेतील काही नगरसेवकांनी एक हजार रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईला आक्षेप घेतला आहे. मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दंडाच्या रकमेला राहुल दिवे यांनी विरोध केला. दंडाची रक्कम गोरगरिबांना परवडणारी नाही. पहिल्याच वेळी एक हजार रुपये दंड करू नये. पहिल्यांदा १५० ते २०० रुपये दंड करून नंतर दुसऱ्यांचा नियमांचे पालन न झाल्यास अधिक दंड करावा, असेही सुचविण्यात आले. सदस्यांची भावना लक्षात घेऊन स्थायी सभापतींनी याबाबत पालिका आयुक्तांना आदेशित करण्याचे मान्य केले.

शहर, जिल्ह्यात सध्या आपत्ती व्यवस्थापन आणि साथ रोग प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. बहुतांश अधिकार प्रशासकीय पातळीवर असताना त्यात स्थायी समितीच्या निर्देशांचा कितपत उपयोग होईल, हा प्रश्न आहे.  याआधी मुखपट्टी परिधान न करणाऱ्यांविरुध्द पालिकेकडून २०० रुपये दंडाची कारवाई केली जात होती. पोलिसांकडून अशी प्रकरणे न्यायालयात नेण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दंडात्मक कारवाई झाली. दंडाची रक्कम वाढविण्याचा मूळ उद्देश नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे हा आहे. पालिका आयुक्तांनी निर्णय घेताना सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून निर्णय घेतला आहे. त्यास छेद देण्याचे काम नगरसेवकांकडून होऊ लागल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

स्थायी समितीच्या सभेत नियमभंग

मुखपट्टीचा वापर न करणाऱ्यांवरील दंडात्मक रकमेवरून स्थायीच्या सभेत चर्चा झाली. कागदोपत्री ही सभा ऑनलाइन असली तरी प्रत्यक्ष सभागृहात अनेक सदस्य उपस्थित होते. पालिकेचे काही अधिकारी ऑनलाइन स्वरुपात सहभागी झाले. या सभेतच स्थायीच्या दोन सदस्यांकडून मुखपट्टीच्या नियमांचे पालन झाले नाही. स्थायी सभापती, बहुतांश सदस्य, उपस्थित अधिकाऱ्यांनी मुखपट्टी परिधान केलेली होती. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर आणि नगरसेवक राहुल दिवे यांनी मात्र मुखपट्टी परिधान केली नाही. महत्वाची बाब म्हणजे, स्थायी सभापतींनी त्यांना नियमांची जाणीव करून दिली नाही. बडगुजर यांनी काही वेळाने मुखपट्टी परिधान केली. अन्य सदस्य मात्र सभा संपेपर्यंत मुखपट्टीविनाच राहिले.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 24, 2021 12:33 am

Web Title: some corporators oppose the fine of one thousand rupees akp 94
Next Stories
1 करोना चाचणीसाठी विभागनिहाय केंद्रे
2 मुखपट्टीविना फिरण्यास पसंती; करोनाविषयक नियमांकडे दुर्लक्ष
3 ‘खर्डी एक्स्प्रेस रिंकी पावराच्या जिद्दीची कहाणी
Just Now!
X