कांदा बाजारातील स्थितीला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक : किरकोळ बाजारात कांद्याचा भाव प्रति किलोस १०० ते १३० रुपयांवर गेला असून यात शेतकऱ्यांचा पूर्वीचा कांदा १५ ते २० रुपयांनी खरेदी करायचा आणि साठेबाजी करून ५०० ते ६०० टक्के नफा घेऊन ग्राहकांना विकायचा असा काळाबाजार राज्यात सुरू आहे. मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष कांदा व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचा आरोप करत यात शेतकरी, ग्राहक दोन्ही नाडले जात असल्याचे नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या ग्राहक विरोधी कृतीवर केंद्र शासनाने त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी पंचायतीने केली आहे. बाजारात निर्माण झालेल्या स्थितीबाबत पंचायतीने काढलेला अनुमान, नोंदविलेले आक्षेप आणि केलेली मागणी पाहाता ही ग्राहकांसाठीची संघटना आहे की राजकीय, असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. कांद्याच्या विषयावर ग्राहक पंचायतीच्या कार्यकारिणीत चर्चा करण्यात आली. याबाबतची माहिती पंचायतीने पत्रकाद्वारे दिली आहे. जिल्ह्य़ातील कांदा व्यापाऱ्यांनी दररोज घेतलेला कांदा किरकोळ बाजारात विकावा, शेतकऱ्यांना चार ते पाच हजार प्रति क्विंटल भाव मिळावा आणि बाजारात ग्राहकांना ५० ते ६० रुपये प्रतिकिलो दरात कांदा मिळावा म्हणून केंद्र शासनाने साठेबाजीवर कायद्याने र्निबध घातले. त्याविरोधात महाराष्ट्रातील कांदा व्यापारी संघटना, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने संगनमताने शेतकऱ्यांचा कांदा घेण्याचे बंद केले आहे. यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचीही अडवणूक होत आहे. व्यापाऱ्यांनी उघड उघड काळा बाजार करण्याचा आमचा हक्क असून केंद्राचे नियम आम्ही पाळणार नाही आणि ग्राहकांना जादा भावाने कांदा घेणे भाग पाडू, अशी आठमुठी भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे कांदा व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी आहेत. परिणामी, शेतकरी आणि ग्राहक हे दोन्ही नाडले जात असून याचा ग्राहक पंचायतीचे सचिव विलास देवळे यांनी निषेध केला आहे. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांना पत्र लिहून कांद्याच्या काळाबाजार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वास्तवाकडे कानाडोळा केंद्र सरकारने लहान व्यापाऱ्यांना दोन आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ मेट्रिक टन साठवणूक मर्यादा घातली आहे. यापेक्षा अधिक मालाची साठवणूक ते करू शकत नाहीत. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांनी लिलावातून अंग काढून घेतले. आधी साठविलेल्या मालाची विल्हेवाट लावल्याशिवाय नवीन खरेदी करता येणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे चार दिवसांपासून जिल्ह्य़ातील १२ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव ठप्प झाले आहेत. नव्याने खरेदी केल्यास केंद्राच्या निकषाचे पालन होणार नाही. एरवी लिलावात खरेदी केलेल्या मालाची प्रतवारी करणे, गोणीत बंद करणे यासाठी तीन-चार दिवसांचा कालावधी लागतो. या काळात साठवणूक मर्यादेच्या निकषाचे पालन कसे करायचे, हा प्रश्न असल्याचे व्यापारी सांगतात.
