बेकायदेशीर नोकरभरती, बँकेच्या तिजोरीतून न्यायालयीन खर्च भागविणे, वादग्रस्त सीसी टीव्ही खरेदी आदी मुद्यांवरून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या बाबतची माहिती बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी दिली. या निर्णयामुळे जिल्हा बँक पुन्हा संचालक मंडळाच्या हाती येण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करत प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. त्याचवेळी थकीत कर्ज, अनावश्यक रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, नियमबाह्य़ खर्च यावरून नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. जिल्हा बँक आणि बाजार समितीवर एकाच दिवशी कारवाई झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. जिल्हा बँकेवर भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केले असतानाही झालेल्या या कारवाईचे वेगवेगळे अर्थ काढले गेले. बँकेच्या चौकशीत आजी-माजी अध्यक्षांसह एकूण १७ जणांवर दोषारोप ठेवण्यात आले. त्यात भाजपशी संबंधित लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे. संबंधितांकडून बँकेच्या नुकसानीची वसुली करण्यात येणार असल्याचे सहकार विभागाने म्हटले होते. बँकेतील घोटाळ्याची चौकशी झाल्यावर दोषारोप पत्रात सहकार विभागाने वेगवेगळ्या मुद्यांवरून माजी अध्यक्ष नरेंद्र दराडे, उपाध्यक्ष सुहास कांदे, किशोर दराडे, नामदेव हलकंदर, विद्यमान अध्यक्ष केदा आहेर, आ. सीमा हिरे, माजी आमदार शिरीष कोतवाल, माजीमंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, परवेज कोकणी, माजी आमदार दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे, अद्वय हिरे, धनंजय पवार, संदीप गुळवे, शिवाजी चुंबळे, आ. अनिल कदम, सचिन सावंत, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष देसले यांच्याकडून नुकसानीची वसुली निश्चित केली. प्रथमदर्शनी बँकेचे संचालक मंडळ दोषी असल्याचा अहवाल पाठवून बरखास्तीचा अहवाल सादर केला होता. त्याआधारे झालेल्या बरखास्तीच्या कारवाईविरोधात संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. याबद्दलची माहिती केदा आहेर यांनी दिली. संचालकांचे म्हणणे जाणून न घेता एकतर्फी घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे आहेर यांनी सांगितले. दरम्यान, ही कारवाई टाळण्यासाठी अन्यपक्षीय संचालक सत्ताधारी भाजपमध्ये प्रवेशकर्ते झाले. संचालकांनी भाजपच्या नेत्यांना साकडे घातले. परंतु, पालकमंत्र्यांनी अनियमितता, चुकीची कामे करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार नसल्याचे म्हटले होते. प्रकरण काय? जिल्हा बँकेतील बहुचर्चित घोटाळ्याची सहकार विभागाकडून चौकशी झाल्यानंतर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. संचालक मंडळाने ३०० लिपिक, १०० शिपायांची बेकायदेशीरपणे भरती केली. बँकेच्या सर्व शाखांवर बंदूकधारी सुरक्षारक्षक नेमले. संचालकांना अपात्र ठरविण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागताना न्यायालयीन खर्च बँकेच्या तिजोरीतून भागविला. सीसी टीव्ही आणि तिजोरी खरेदीही वादात सापडली. यात बँकेचे साडे आठ कोटीं रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका सहकार विभागाने ठेवला आहे.
