विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शासकीय आदेश निघाला तसा महापालिका तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये परिपत्रक मुख्याध्यापकांच्या हाती देऊन अंमलबजावणीसाठी कागदी घोडे नाचविले गेले. दुसरीकडे, खासगी शाळांनी ई-लर्निगसह शाळेत कपाट, येतांना काही मोजकेच वह्या-पुस्तके आणण्याचे पर्याय सुचवत ‘ओझं’ कमी कसे करता येईल असे प्रयत्न सुरू केले. भरमसाठ शुल्क आकारणाऱ्यांना उपाय करणे अवघड नव्हते. पण, जिल्हा परिषद व महापालिका शाळांमध्ये तसे काही उपाय करणे निधीअभावी अवघड ठरले. शासनाने आदेश काढताना नेटके उपाय न सुचविल्याने या घडामोडीत विद्यार्थ्यांचे हित सांभाळले जाणार की तेच गोंधळात भर पडणार, असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. स्पर्धेची धास्ती दाखविली जात असल्याने पालकांच्या दबावामुळे विद्यार्थी त्यात आपसूक अडकल्याने त्याचा पाठीवरील भार वाढत गेला.राज्य सरकारने नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या सुरूवातीला आदेश काढत हे ओझे कमी करण्याच्या सूचना दिल्या. या बाबत मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याचे संकेतही दिले. नाशिकचा विचार केल्यास शहरात महापालिकेच्या १३० हून अधिक शाळा आहेत तर ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या १०० हून अधिक शाळा आहेत. या जोडीला खासगी शाळांची संख्याही मोठी आहे. दप्तराच्या ओझ्यामुळे होऊ शकणारी कारवाई टळावी यासाठी खासगी शाळांनी एकत्रित मोट बांधत वर्गातच विद्यार्थ्यांना वह्या-पुस्तके ठेवण्यासाठी कपाट, ई-लर्निगची व्यवस्था, पिण्याची बाटली सोबत न आणता शाळेतच स्वच्छ पाणी मिळेल यासाठी जलशुध्दीकरण यंत्र अशा उपाययोजना करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले. संबंधित शाळा भरमसाठ शुल्क घेत असल्याने या व्यवस्था करणे त्यांना फार जड गेले नाही. शासकीय, महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांची अवस्था आधीच बिकट आहे. शिक्षण या विषयाकडे पाहण्याच्या संबंधितांचा दृष्टिकोन संकुचित असल्याने निधीची वानवा या विभागाच्या पाचवीला पुंजलेली. शासकीय शाळांमध्ये दप्तरात वह्यांचे प्रमाणही मोठे राखण्याचा अट्टाहास नसल्याने ओझे कमी करण्याचा काही मुद्दा नसल्याचे खुद्द शिक्षक सांगतात. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनाच्या कार्यशैलीचे सर्वत्र स्वागत होत असले तरी यातुन साध्य काय होणार, याबाबत पालक संभ्रमात आहे. मुळात वेळापत्रकानुसार वह्य़ा-पुस्तके देतांना कुठली द्यायची, त्यात वेळोवेळी देणारे प्रकल्प, काहींनी मोजकीच पुस्तके आणा असे सांगितल्याने त्या त्या विषयांच्या तासाला करायचे काय, मुलांना आकलन होणार कसे आदी प्रश्न पालकांनी उपस्थित केले आहेत. शासनाला हे उशिराने सुचलेले शहाणपण असून या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करत पुस्तकाच्या गुलामगिरीतून बाहेर पडण्याची मानसिकता तयार व्हावी, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.गैरसमज दूर होणे गरजेचे राज्य शासनाचा आदेश आल्यानंतर शाळांनी जे पर्याय अंमलात आणले त्याचे कौतुकच आहे. काही ठिकाणी मुलांनी विषय पुस्तके वाटून घेतली आहेत. यामुळे मुलांमध्ये सहकार्याची भावना वाढीस लागते. पुस्तके आणणे म्हणजे अभ्यास ही मानसिकता बदलायला हवी. शिक्षकांना हा विषय किती पैलुंना स्पर्श करू शकतो यासाठी पुस्तक महत्वाचे आहे. सध्या शिक्षण हे पुस्तकापुरते मर्यादित राहिल्याने मुले त्यापलिकडचा विचार करत नाही. मुलांच्या सर्वागीण अभ्यासासाठी पुस्तकापलिकडील ज्ञान आवश्यक आहे. छाया देव (शिक्षण तज्ज्ञ) दप्तराचे ओझे कमी म्हणजे नेमके काय? : मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी झाल्याचा आनंद आहे. पण नेमके काय हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शाळेकडून सूचना आली की ही पुस्तके घरी ठेवा. पण त्या त्या विषयाचा मुलांनी शाळेत अभ्यास कशातून करायचा हा प्रश्न आहे. तसेच काही वेळा गृह अभ्यास झाला नसेल तर मधल्या वेळेत मुले तो विषय शाळेतच पूर्ण करतात. पुस्तक समोर नसतांना हा अभ्यास करता येणार नाही. या शिवाय वेळोवेळी शाळांकडून अतिरिक्त उपक्रमात काही प्रकल्प तयार करण्यास सांगितले जातात. त्यासाठी आवश्यक साहित्य न्यावे लागते. ते कसे थांबविणार ? वैशाली शिरसाठ (पालक)
