अपघाती विमा योजनेचे स्वरूपही अस्पष्टच राज्य सरकार अपघातग्रस्त बालकांसाठी शिक्षण विभागाच्या मदतीने अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांचा प्रकर्षांने विचार होत असताना शैक्षणिक वर्तुळात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य हा मुद्दा दुर्लक्षिला जात आहे. शाळेच्या वार्षिक तपासणी अहवालात विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी हा रकाना कायम निरंक असणे यावरून हे सिद्ध होत आहे. तर अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘अपघाती विमा’ योजनेचे स्वरूप नेमके काय याबाबतही अस्पष्टता आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अपघातग्रस्त बालकांसाठी अपघाती विमा योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांचा शाळेव्यतिरिक्त कोठेही अपघात झाला तरी तो या योजनेस पात्र ठरेल. योजनेचे स्वरूप काय असावे याबाबत अद्याप स्पष्टता करण्यात आलेली नसल्याने योजनेविषयी संभ्रम आहे. अपघातग्रस्त बालकांसाठी सरकार सक्रिय झाले असताना सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, त्यांची नियमित आरोग्य तपासणी याबाबत मात्र शिक्षण विभाग मौन बाळगून आहे. वास्तविक नियमानुसार पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक विभागात नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. हेतू हाच की, अपंग विद्यार्थ्यांला सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सेवा, सुविधा दिल्या जाव्यात. दुसरीकडे सामान्य विद्यार्थ्यांला काही व्यंग आहे का, त्याची दृष्टी, कर्णबधिरत्व, दंत, रक्त आदी प्राथमिक तपासण्या करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून त्याच्या आजारावर, शारीरिक कमतरतेवर पहिल्याच टप्प्यात उपचार होऊ शकतील. जिल्ह्य़ातील बहुतांश शाळांमध्ये ही आरोग्य तपासणी टाळली जाते. एखाद्या सामाजिक संस्था किंवा कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून आरोग्य तपासणीचे केवळ सोपस्कार पार पाडले जातात. खासगी शाळांच्या तुलनेत सरकारी शाळांमधील स्थिती चांगली असल्याचे म्हणावे लागेल. महापालिका आरोग्य विभागाच्या मदतीने वर्षांतून एकदा का होईना विद्यार्थ्यांची विविध आजारविषयक आरोग्य तपासणी करते. या तपासणीत ज्या बालकाला औषधोपचाराची गरज आहे. त्याचे कार्ड तयार करत त्याला महापालिकेच्या दवाखान्यात तसेच गरज पडल्यास संदर्भ सेवा किंवा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करत त्याच्यावर उपचार केला जातो. गेल्या शैक्षणिक वर्षांत महाआरोग्य शिबिरात अशा गरजू बालकांवर शस्त्रक्रियाही करण्यात आली आहे. वास्तविक सरकारी शाळा किंवा खासगी शाळांमध्ये होणारी आरोग्य तपासणी ही साचेबद्ध होते. यात दुर्धर आजार, मेंदूचे आजार याचा संबंधित तज्ज्ञ नसल्याने विचार झालेला नाही. याबाबत पाठपुरावा करण्याची मानसिकता ना शाळेची आहे, ना अपवाद वगळता पालकांची. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याविषयी ठोस पावले उचलले जाणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. खासगी शाळांमध्ये परिस्थिती गंभीर खासगी शाळांमध्ये परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. शिक्षण विभागाकडून आलेल्या आदेशाचे पालन म्हणून जंतनाशक गोळी, आयर्नयुक्त गोळ्या देण्यापलीकडे खासगी शाळा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने फारसे काही करत नाही. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सामाजिक दायित्व निधीतून बालकांची तपासणी होते. त्यात काही आढळले तर पालकाला लेखी कळवून कर्तव्य पार पाडले जाते. मात्र त्या विद्यार्थ्यांवर उपचार होतात की नाही याविषयी कुठल्याही प्रकारचा पाठपुरावा होत नाही.
