नाशिक : करोना काळातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शुल्क माफीसाठी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनानंतर तसेच विद्यार्थी आणि पालक संघटनांच्या रेटय़ाने १५ जुलै २०२१ रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत पारंपरिक तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांंच्या शुल्क माफी संदर्भात शिफारसी करण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाने समिती नेमली. या समितीसमोर संपूर्ण शुल्क माफीसाठी मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास साखळी उपोषणाचा इशारा देण्यात आला. समितीने विविध घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळापत्रक व कार्यपद्धती निश्चित केलेली नाही. शिक्षण संस्थांकडून शुल्क कपातीला विरोध करणारी निवेदने शासनाला करण्यात येत आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी पालकांचे प्रतिनिधित्व नसतांना शासन निर्णयाचा तथाकथित सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न शैक्षणिक संस्थांच्या दबावामुळे फोल ठरण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे हजारो आक्षेप अर्ज समितीकडे सदर करण्यात येणार आहेत. समितीने विद्यार्थी आणि पालकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी नाशिक विभागात जनसुनवाईचा कार्यक्रम तत्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील ठिय्या आंदोलनाव्दारे करण्यात आली आहे. करोना काळात शैक्षणिक संस्थांकडून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे निमित्त साधून शुल्क वसुली जोर धरत असतांना मार्चपासून शैक्षणिक संस्थांच्या एकूण खर्चाचे परीक्षण करण्याची नितांत गरज आहे, त्यामुळे शासन निर्णयानुसार गठीत केलेल्या समितीत लेखापालची अनुपस्थिती ही शासनाच्या एकूणच हेतुवर संशय घेण्यास भाग पाडते असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
