आदिवासी विकास विभागात निवडणूक उमेदवारांची गर्दी नाशिक : जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरणाऱ्या इच्छुकांच्या भाऊगर्दीची झळ शैक्षणिक कारणास्तव अनुसूचित जमातीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहन करावी लागत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी ३० डिसेंबर ही अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत आहे. राखीव गटातून अर्ज भरणाऱ्या इच्छुकांना अर्जासोबत जात पडताळणी संबंधीचा प्रस्ताव सादर केल्याची पावती जोडणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे इच्छुकांची आदिवासी विकास भवनमध्ये एकच झुंबड उडाली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक कारणास्तव पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना दोन, तीन तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. शहरातील आदिवासी विकास भवनमध्ये सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे इच्छुक आणि विद्यार्थ्यांच्या भल्या मोठय़ा रांगा लागल्या आहेत. मुख्यालयातील वरच्या मजल्यावर जात पडताळणी समितीचे कार्यालय आहे. या ठिकाणी इच्छुक आणि विद्यार्थ्यांची एकाच वेळी गर्दी झालेली आहे. जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. राखीव गटात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारास निवडणुकीनंतर काही विशिष्ट कालावधीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर केल्याची पावती त्यांना निवडून अर्ज सादर करताना जोडावी लागते. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी ३० डिसेंबर अिंतम तारीख आहे. गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांच्या हालचाली अखेरच्या टप्प्यात वेगात आल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज सादर करण्यासाठी कागदपत्र जमविण्यासाठी त्यांची धावपळ सुरू आहे. त्या अंतर्गत निवडणुकीसाठी प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. संबंधितांची वेगळी रांग करण्यात आली. शैक्षणिक कारणास्तव प्रस्ताव सादर करण्याची वेगळी रांग होती. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज सादर करणाऱ्यांचे प्रस्ताव आधी स्वीकारले गेले. शैक्षणिक कारणास्तव आलेल्यांचा नंबर नंतर लागल्याचे काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले. सुरगाण्याहून काही विद्यार्थी आपला प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आले होते. सकाळी ११ वाजता रांगेत उभे राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव दुपारी तीन वाजता जमा झाले. तोपर्यंत ते रांगेत तिष्ठत होते. परतीची गाडी मिळेल की नाही, अशी धास्ती असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोपरगावच्या एकाचा प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वी सादर झाला आहे. सुनावणी, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तो आला होता. पहिल्यांदा निवडणुकीतील इच्छुकांचे प्रस्ताव जमा करण्यात आल्याचे त्याने सांगितले. आदिवासी क्षेत्रात वास्तव्यास असणाऱ्यांची पडताळणी होण्यास फारसा वेळ लागत नाही. परंतु, आदिवासी क्षेत्राबाहेर वास्तव्य करणाऱ्यांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला. वारंवार काही कागदपत्रे मागविली जातात. पुरावे सादर करूनही पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नाही. घरातील एकाला प्रमाणपत्र दिल्यानंतर उर्वरित सदस्यांना मात्र तिष्ठत ठेवले जाते, अशी तक्रार संबंधिताने केली. ग्रामपंचायत निवडणुकीची अर्ज भरण्याची मुदत संपुष्टात येईपर्यंत विद्यार्थ्यांना आपले प्रस्ताव सादर करण्यासाठी रांगेत तिष्ठत राहण्याची शिक्षा मिळणार असल्याचे दिसत आहे.
