शिक्षण विभागात आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्तासह अन्य घटकांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची माहिती संकलित करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मागविली असून याअंतर्गत नाशिक जिल्ह्य़ात माहिती संकलनास सुरुवात झाली आहे. आरक्षणाबाबत खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी तसेच शिक्षकांनी तीन जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. या मध्ये जातीनिहाय मिळणाऱ्या आरक्षणाचा फायदा घेत होणाऱ्या पदोन्नतीवर अंकुश ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. जनहित याचिकेचा विचार करत शिक्षण विभागातील शासनाच्या वतीने २५ मे २००४ ते २७ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ घेतलेले अधिकारी व शिक्षकांची माहिती मागविण्यात येत आहे. नाशिक जिल्ह्य़ाचा विचार केला तर हा आकडा दोन हजारांच्या आसपास आहे. यामध्ये प्रथम ते चतुर्थ श्रेणी मधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणानुसार ही माहिती मागविण्यात येत आहे. दरम्यान, आरक्षणाचा एकदा फायदा घेतल्यानंतर पुढील सेवेत सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा लाभ घेता येणार असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. खुल्या प्रवर्गाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
