राष्ट्रीय महामार्गालगतची दारूची दुकाने बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता संबंधित बार आणि मद्याची दुकाने चालवणाऱ्यांकडून पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. जळगाव महानगरपालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नुकत्याच मांडलेल्या एका प्रस्तावामुळे याचा प्रत्यय येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गालगत ५०० मीटरपर्यंत आणि गावाची लोकसंख्या २० हजारापर्यंत असल्यास २२० मीटपर्यंत दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर लगेचच जळगाव महानगरपालिकेने आपल्या हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्ग पालिकेकडे वर्ग करण्याची विनंती केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला नसला तरी महानगरपालिकेच्या या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शहाराच्या हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्ग पालिकेकडे वर्ग झाल्यास या परिसरातील दारुची दुकाने आणि बारवरील गंडांतर टळणार आहे. जळगाव महानगरपालिकेचा हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास राज्यातील इतर महापालिकांकडूनही अशाप्रकारचे प्रस्ताव येण्याची शक्यत नाकारता येत नाही. दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी यासंदर्भात बोलताना म्हटले की, २००१ आणि २०११ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार पालिकेने संबंधित रस्ते किंवा बाह्यमार्गांच्या (रिंगरूट) देखभालीची जबाबदारी घेतल्यास अशाप्रकारे रस्ता पालिकेकडे वर्ग करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे एकुणच राज्य सरकारकडून महापालिकेच्या हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्गांचा दर्जा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची चर्चा आहे.राष्ट्रीय महामार्गालगत ५०० मीटरपर्यंत आणि गावाची लोकसंख्या २० हजारपर्यंत असल्यास २२० मीटरपर्यंत दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे सुमारे १२ हजारांहून अधिक दुकाने बंद होणार असून राज्य सरकारच्या सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसुलास फटका बसणार आहे. सर्व कायदेशीर पळवाटा सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केल्याने १ एप्रिलपासून १५ डिसेंबरनंतर परवाना दिलेली दुकाने बंद होतील आणि आता नव्याने नूतनीकरण केले जाणार नाही. या बंदीमुळे अवैध व चोरटी दारू वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटरपर्यंतची दारूची दुकाने, बीयर बार बंद करण्याचे आदेश दिले होते आणि १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट केले होते. या संदर्भात फेरविचार याचिका करण्यात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपले आदेश कायम करीत काही सुधारणा केली आहे. या क्षेत्रात नवीन परवाने मात्र आता देता येणार नसून १५ डिसेंबरनंतर परवाना दिला असल्यास ती दुकाने १ एप्रिलपासून बंद करावीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
