शेतीक्षेत्रावरील कर आकारणीला स्थगिती; ‘बिल्टअप’ ऐवजी चटईक्षेत्रावर करआकारणी होणार महापालिकेच्या गतवर्षी वाढविण्यात आलेल्या आणि वर्षभर गाजलेल्या करयोग्य मूल्य वाढविण्याच्या निर्णयात फेरबदल करताना ती काही अंशी कमी केल्याचे चित्र नव्याने रेखाटण्यात आले. शेतीक्षेत्रावरील कर आकारणीला स्थगिती देण्यात आली. ‘बिल्टअप’ ऐवजी चटईक्षेत्रावर करआकारणी होईल. सामासिक अंतरावर कर आकारणी नसली तरी शालेय मैदाने, वाहनतळ, पेट्रोलपंपाच्या मोकळ्या जागा आदींवरील कर कायमच राहणार आहे. हजारो मिळकतधारकांना नोटिसा बजावल्या गेल्या होत्या. त्यांना दंड आकारणीतून थोडासा दिलासा मिळणार असला तरी उर्वरित शहरवासीयांवर वेगवेगळ्या प्रकारे करांचा बोजा कायम राहणार आहे. या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी भाजप आधीच कोंडीत सापडला असून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे फेरबदल झाल्यामुळे करवाढीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या संदर्भातील माहिती पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे आणि महापौर रंजना भानसी यांनी दिली. करयोग्य मूल्य दर नवीन आर्थिक वर्ष लागू होण्याआधी जाहीर करावे लागतात. गेल्या वेळचा तिढा सुटत नसल्याने करवाढीची टांगती तलवार होती. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करयोग्य मूल्यात वाढ केली होती. १ एप्रिलनंतर पूर्णत्वाचा दाखला घेणाऱ्या इमारतींना ती लागू राहणार आहे. त्या वेळी खुल्या जागांवर कर लागू केल्यामुळे शेती, मोकळी जागा, शालेय मैदाने, सामासिक अंतर, वाहनतळ अशा सर्वच जागांवर कर लागू झाल्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. या संदर्भात सत्ताधारी भाजपने करवाढ रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी काही अंशी करवाढ कायम ठेवल्याने भाजप पदाधिकाऱ्यांची कोंडी झाली होती. मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर करवाढीच्या मुद्दय़ावर नव्याने चर्चा झाली. विधि विभागासह पदाधिकाऱ्यांची मते, पालिकेच्या उत्पन्नाची बाजू लक्षात घेऊन प्रशासन योग्य निर्णय घेणार असल्याचे नवीन आयुक्तांनी जाहीर केले होते. सर्व घटकांशी चर्चा करून घेण्यात आलेल्या निर्णयातून सामान्यांना फारसा कर दिलासा मिळणार नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. महापालिकेच्या नियमावलीनुसार इमारतीभोवती सामासिक अंतर सोडणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे इमारतीच्या भोवतीच्या खुल्या जागेवर कर आकारणी केली जाणार नाही. त्या व्यतिरिक्त अधिक क्षेत्र आढळून आल्यास त्यावर कर लागू होईल असा नवीन निर्णय आहे. निवासी, अनिवासी मिळकतीतील सामासिक अंतरात अनिवासी वापर आढळून आल्यास त्या क्षेत्रावर त्या त्या भागातील अनिवासी दंडात्मक दराने कर आकारणी होईल, असे गमे यांनी सांगितले. दंडनीय कर आकारणीत दिलासा अनधिकृत, विना परवाना बांधकामांना आळा घालण्यासाठी मागील वर्षी ज्या इमारतींचा वापर पूर्णत्वाचा दाखला न घेता सुरू झाला आहे, अशा मिळकतींना त्या त्या भागातील निश्चित केलेल्या निवासी, अनिवासी दराने तीनपट दराने दंडात्मक मूल्यांकनाचे दर निश्चित करून कर आकारणी करण्याचे ठरले होते. त्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार दंडात सुधारणा करण्यात आली आहे. ६०० चौरस फुटाच्या निवासी बांधकामावर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. ६०१ ते एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने दंड आकारला जाईल. (एक पट नियमित आणि अर्धा पट) १००१ चौरस फुटावरील निवासी बांधकामासाठी प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारला जाईल. दंडात्मक दराने कर निर्धारण केलेल्या मिळकतींचा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झाल्यानंतर नियमित दराने कर आकारणी केली जाईल. खासगी संस्थेच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे पालिका प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी सुमारे ५९ हजार मिळकतधारकांना हजारो, लाखो रुपयांची नोटीस बजावल्याने घबराट पसरली होती.
