महापालिकेची फसवणूक; हस्तांतरित केलेल्या जागेतून विकास हस्तांतर हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न

नाशिक : करारनाम्याद्वारे  पूर्वी विनामोबदला हस्तांतरित केलेल्या जागेचा समावेश करत टीडीआर (हस्तांतरीय विकास हक्क) मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करुन महापालिकेची फसवणूक करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.या प्रकरणात  पहिल्या विकास योजनेत १८ मीटरचा असणारा रस्ता नवीन विकास योजनेत १५ मीटर करण्याची किमया साधली गेली आहे.  हस्तांतरीत झालेल्या जागेवर २० वर्षे पालिकेचे नाव लावण्याची तसदी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी घेतली गेल्याचे दिसत नाही.

‘वॉक विथ कमिशनर’ उपक्रमात श्रीकांत कुलकर्णी यांनी टीडीआर प्रस्तावाबाबत हरकत घेऊन तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने प्रस्तावाच्या तपासणीत उपरोक्त बाबी उघड झाल्या. सव्‍‌र्हे क्रमांक २३९/२ब/१ आणि २४०/२/३अ/१ या मिळकतींवरील विकास योजनेशी निगडीत हा विषय आहे. या क्षेत्रात मैदान आणि १८ मीटर रस्त्याचे आरक्षण आहे. त्यासाठी टीडीआरद्वारे मोबदला मिळण्याचा प्रस्ताव १७ मे २०१७ रोजी सादर करण्यात आला. इरादा पत्रात मैदान, नागरी सुविधा, १५ मीटर आणि १८ मीटर रस्ता, नाल्यातील आणि जोड रस्त्याच्या ११ हजार ४४९ चौरस मीटर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला. तक्रारदाराने आक्षेप घेतला असताना महापालिकेने ऑगस्ट २०१७ रोजी इरादापत्र दिले.

मुळात विकास योजना रस्त्याखालील ४४२१ चौरस मीटर क्षेत्र १० डिसेंबर १९९७ रोजी अंतिम अभिन्यास मंजूर करताना जमीनमालकाच्या जनरल मुखत्यारपत्राद्वारे महापालिकेला हस्तांतरीत केल्याचे निदर्शनास आले. हस्तांतरित झालेल्या जागेतील क्षेत्र महापालिकेच्या नावे, सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेण्याकरिता तत्कालीन सहायक संचालकांना मिळकत व्यवस्थापकांनी कळविले होते. त्यावर २० वर्षांत महापालिकेचे नाव लागले नाही. जी जागा करारनाम्याद्वारे महापालिकेला दिली गेली, तिचे ३५३२ चौरस मीटरचे क्षेत्र टीडीआर प्रस्तावात वगळणे गरजेचे होते. म्हणजे प्रस्तावात केवळ ७९१७ चौरस मीटर क्षेत्राचा समावेश आवश्यक होता. परंतु, तसे घडले नाही. त्याला नगररचना विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांची साथ मिळाल्याचे निदर्शनास येते. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये १३६५ आणि १२५७० चौरस मीटर क्षेत्राचे खरेदी खत करून दिल्यावर महापालिकेचे नाव सात बारा उताऱ्यावर लागले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर महापालिकेने डीआरसी प्रमाणपत्र दिले नाही. या संदर्भात नोटीस बजावण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. नगररचना विभागातील अधिकारी, राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून काही विकासक संगनमताने टीडीआर घोटाळे करीत असल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. महापालिकेत अशी शेकडो प्रकरणे असून त्यातून कोटय़वधींचे टीडीआर वितरित झाल्याचे सांगितले जाते.

आकाश बागूल यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव

नगररचना विभागातील धक्कादायक बाबी उघड झाल्यानंतर महापालिकेने तत्कालीन सहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे.  मोठय़ा संख्येने प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे उत्तरदायित्व बागूल यांच्यावर होते. काही फाईल गहाळ झाल्या होत्या. या प्रकरणात कारवाईची शक्यता व्यक्त होत असताना बागूल यांची नगर येथे बदली झाली होती. त्यांना निलंबित करावे, असा प्रस्ताव आता शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

संशयास्पद टीडीआर प्रस्ताव

हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थात टीडीआर देताना कोणत्या जागेची निकड आहे, याविषयी प्राधान्यक्रम ठरवावा लागणार आहे. पहिल्या विकास आराखडय़ातील आरक्षित भूखंडांचे संपादन अद्याप झालेले नाही. प्रलंबित प्रकरणे आधी मार्गी लावणे गरजेचे आहे. नवीन विकास आराखडय़ातील आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी नऊ वर्षांचा अवधी आहे. या स्थितीत टीडीआर मिळविण्यासाठी दाखल होणाऱ्या प्रकरणातून धक्कादायक बाबी समोर येतात. नाशिकरोड येथे पुणे महामार्गावर उड्डाणपूल परिसरात ४५ मीटर रस्त्यासाठीचे आरक्षण आहे. तिथे पालिकेचे अधिकारी ६० मीटरच्या रस्त्याच्या जागेसाठी टीडीआर देण्याच्या तयारीत होते. त्याला आयुक्तांनी चाप लावला. वडनेर शिवारातून बाह्य़ एक वळण रस्ता आहे. त्याचे अनेक भागातील कामही झालेले नाही. परंतु, त्यातील एका गटातील शेतकऱ्याने टीडीआरसाठी प्रस्ताव सादर केला. त्या क्षेत्राच्या मागे पुढे रस्ता झालेला नाही. त्यावर फुली मारण्यात आली. आज टीडीआर मिळवून भविष्यात पुन्हा महापालिकेकडून नवीन मार्गाने मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

First Published on July 6, 2018 2:06 am