नाशिक : शासकीय शाळा ‘डिजिटल स्कूल’मध्ये रूपांतरीत केल्याचा बराच गवगवा होत असला तरी शासकीय आश्रमशाळांमधील हजारो आदिवासी विद्यार्थी संगणकीय ज्ञानापासून वंचित राहिले आहेत. आश्रमशाळांमध्ये संगणक शिक्षक नसल्याने त्रयस्थ खासगी संस्थांमार्फत हे शिक्षण दिले जात असे. जुनाट संगणक आणि कागदोपत्री होणारे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीला मारक ठरले. विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आता प्रत्येक आश्रमशाळेत संगणक शिक्षक, निर्देशक कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात येणार आहेत. शिवाय, सुसज्ज संगणक कक्षाची स्थापना करून शासकीय आश्रमशाळांचा कायापालट केला जाणार आहे. संगणकीय ज्ञानाची निकड ओळखून शिक्षण विभागाने शासकीय शाळांमध्ये संगणक शिक्षणाची व्यवस्था करण्यावर भर दिला. ही व्यवस्था सर्वत्र झाली की नाही, हे स्पष्ट नसतानाच काही शाळा ‘डिजिटल स्कूल’मध्ये रूपांतरीत करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले. आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील आश्रमशाळेतील विद्यार्थी संगणकीय ज्ञानापासून दूर राहिले. या विभागाच्या राज्यात ५०२ शाळा असून त्यामध्ये दोन लाख सहा हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. आश्रमशाळांमध्ये संगणक शिक्षक किंवा निर्देशक हे पद मंजूर नव्हते. काही वर्षांपूर्वी एका योजनेंतर्गत आश्रमशाळांना संगणक देण्यात आले. परंतु, त्याचे ज्ञान देण्याची व्यवस्था नव्हती. त्रयस्थ खासगी संस्था नेमून हे सोपस्कार पार पाडण्याचा मार्ग अनुसरला गेला. तो फलदायी ठरला नाही. कालांतराने अनेक आश्रमशाळांमधील संगणक कालबाह्य़ ठरले. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी आश्रमशाळेतील संगणकावर शिक्षण दिले तर प्रति विद्यार्थी ५० रुपये आणि स्वत:च्या संगणकावर शिक्षण दिले तर प्रति विद्यार्थी ६० रुपये, असा दर निश्चित केला होता. प्रकल्प अधिकारी स्तरावरून संस्था निवडीचे काम चालायचे. संगणकीय ज्ञान देण्याच्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. यामुळे ते यथातथाच चालले. अनेक ठिकाणी निव्वळ कागदोपत्री शिक्षण दिले गेल्याच्या तक्रारी झाल्या. या घटनाक्रमात विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यांना परिपूर्ण संगणकीय ज्ञान मिळू शकले नाही. याच काळात काही अनुदानित आश्रमशाळांनी स्व खर्चाने किंवा प्रायोजकत्व मिळवून संगणकीय शिक्षण देण्याची धडपड केली. या सर्व बाबींचा विचार करून प्रत्येक शासकीय आश्रमशाळेत संगणक शिक्षक अथवा निर्देशक हे पद तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचे निश्चित करण्यात आले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देणे आणि संगणकाच्या माध्यमातून शालेय अभ्यासक्रमाचे (ई लर्निग) विषय शिकविण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षकावर राहील. या पदासाठी दरमहा २० हजार रुपये एकत्रित स्वरूपात मानधन दिले जाईल. ११ महिन्यांसाठी ही नियुक्ती असेल. संगणक शिक्षकाची निवड करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तात्पुरत्या रोजगाराची पाचशे जणांना संधी आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीत एकूण ५०२ शासकीय आश्रमशाळा आहेत. या प्रत्येक आश्रमशाळेत एक संगणक कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात येणार आहे. संगणक, माहिती तंत्रज्ञान विषयात पदवी-पदव्युत्तर शिक्षणासह अनुभवी उमेदवारांना आदिवासी विकास विभाग दरमहा २० हजार रुपये मानधन देणार आहे. या पदासाठी बीएस्सी, एमएस्सी, एमसीए (संगणक अथवा माहिती तंत्रज्ञान), बीसीए अथवा बीई, बी. टेक् (संगणक) पदवी ही किमान अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे. मुलींच्या आश्रमशाळेत महिला संगणक शिक्षकाची निवड केली जाईल. या पदासाठी स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. कायापालट अभियानात शासकीय आश्रमशाळांचा चेहरामोहरा बदलला जात आहे. प्रत्येक ठिकाणी आधुनिक संगणकांचा अंतर्भाव असणाऱ्या संगणक कक्षाची स्थापना होत आहे. त्रयस्त संस्थेमार्फत आश्रमशाळांमध्ये संगणक शिक्षण देण्याची व्यवस्था प्रभावी ठरली नाही. यामुळे आश्रमशाळेत संगणक शिक्षक नियुक्त करून विद्यार्थ्यांना संगणकीय ज्ञान दिले जाणार आहे. -एल. एस. सलाने (उपायुक्त, शिक्षण, आदिवासी विकास विभाग)
