रिक्त पदांचा विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनाही फटका

*  विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, अतिरिक्त भारामुळे शिक्षक बेजार 
* जिल्हा परिषदेत १२९ मुख्याध्यापक तर २०० हून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त

जिल्हा परिषद शाळांमधील १२९ मुख्याध्यापक तर पदवीधर शिक्षकांची दोनशेहून अधिक पदे रिक्त असल्याचा फटका विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनाही नाहक सहन करावा लागत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असून अतिरिक्त भारामुळे शिक्षकही बेजार झाले आहेत. विभागाच्या सुस्त कारभारामुळे ही स्थिती ओढवली आहे. रिक्त पदांचा भार उपलब्ध शिक्षकांवर येत असल्याने अध्यापनासह अन्य उपक्रम राबविण्यात अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिकच्या जिल्ह्यात एकूण तीन हजार ३२८ शाळा आहेत. त्यात दोन लाख पाच हजार ७४२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण हक्क कायदा या माध्यमातून पट संख्या वाढविण्यावर भर दिला असताना संख्यात्मक बळ वाढविताना गुणात्मकतेकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. ‘ई-साक्षरता वर्ग’ संकल्पना प्रत्यक्षात आणू पाहणारे शिक्षण विभाग रिक्त पदांविषयी मौन बाळगून आहे. शासकीय निकषानुसार, १०० पटसंख्येच्या वरील सर्व शाळांमध्ये मुख्याध्यापकपद देण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात १२९ मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त असून इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गाना विज्ञान, गणित, इंग्रजी, समाजशास्त्र शिकविणाऱ्या २०० शिक्षकांची कमतरता आहे.

यामुळे विविध स्वरुपाच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते. वर्षभरापासून शिक्षक संघटनेने रिक्तपदाबाबत पाठपुरावा केला. निवेदने, आंदोलने, मोर्चे काढूनही शिक्षण विभागाला जाग आलेली नाही.

मुख्याध्यापकोंअभावी शाळेचे कामकाज शाळेतील एका शिक्षकास करावे लागते. त्यामुळे त्यांचे अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होत आहे. या शिवाय सरकारने सर्व कामे ऑनलाइन केली असली तरी शाळेस संगणकीय तंत्रज्ञ दिला नसल्याने किंवा संस्था पातळीवर त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने ही कामे मुख्याध्यापकांनाच करावी लागतात. मुख्याध्यापकाअभावी ऑनलाइन बैठका, त्याच्या नोंदी, शाळा व्यवस्थापन समिती व पालकांसह अन्य शिक्षकांच्या सहविचार सभा आदी कामे या शिक्षकांवर पडत आहे. दुसरीकडे, पदवीधर शिक्षक नसल्याने सहावी ते आठवीच्या वर्गाना भाषा, समाजशास्त्र, विज्ञान हे विषय इतर विषय शिक्षक शिकवतात. या सर्व प्रक्रियेचा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर विपरीत परिणाम होत आहे.

आचारसंहितेत प्रश्न अडकला

जिल्ह्यत १२९ मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्याची जबाबदारी प्रभारी स्वरूपात अन्य शिक्षकांवर देण्यात आली आहे. एकूण किती पदे रिक्त आहेत, पदवीधर शिक्षकांची स्थिती यासह अन्य अडचणींबाबत अहवाल मागविण्यात आला आहे. मात्र आचारसंहिता लागल्याने कामे खोळंबली आहेत.

-प्रवीण अहिरे (शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद)

पाठपुरावा करूनही प्रश्न प्रलंबित

शासनाने प्राथमिक शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या अनेक न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. या मागण्यांबाबत राज्य नेतृत्वाने सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रश्न प्रलंबित असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळेत येणाऱ्या मुलांसाठी पुरेशा सुविधांचाही अभाव आहे. त्यामुळे शिक्षकांना आंदोलन करावे लागते.

राजेंद्र दिघे (सरचिटणीस, प्राथमिक शिक्षक संघटना)

First Published on January 14, 2017 3:47 am