चांदवड तालुक्यातील रायपूर येथील शेतकऱ्याची व्यथा,  सर्व निकषात बसत असूनही कर्जमाफीचा लाभ नाही   

शासनाने पीक कर्जमाफी योजना जाहीर केल्यानंतर या कर्जमाफीच्या सर्व निकषात आपण बसतो या भ्रमात बहुतेक शेतकरी होते. आपले कर्ज माफ होईल आणि आपण नव्याने कर्ज घेऊ अशा गैरसमजात असलेल्या शेतकऱ्याला कर्ज मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आल्यावर तो  ढसाढसा रडायला लागला. ही घटना चांदवड तालुक्यातील रायपूर येथे घडली.

रायपूर येथील वाल्मीक गोलवड यांच्यावर ३५ हजारांचे पीककर्ज होते. पीक कर्जमाफी योजना जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्या आशा उंचावल्या. आता आपले थकलेले कर्ज माफ होईल. आपल्याला नव्याने पीककर्ज मिळेल, या आशेवर ते होते. शेतीच्या भांडवलासाठी सावकाराच्या दारात जावे लागणार नाही, असे ते पत्नी आणि मुलांना सांगत होते. परंतु, झालं भलतंच. त्यांनी ज्या सहकारी संस्थेचे पीककर्ज घेतले होते, त्या भडाणे सहकारी संस्थेच्या सचिवाने तुमचे कर्ज माफ झालेले नसल्याने आता तुम्हाला नव्याने पीककर्ज मिळणार नसल्याचे सांगितले. पीककर्ज मिळणार नसल्याचे ऐकताच गोलवड यांचे स्वप्न उद्ध्वस्त झाले. ते ढसाढसा रडायला लागले.

गोलवड यांनी भडाणे विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे २०१४ मध्ये ३५ हजार रुपये पीककर्ज घेतले होते. सततचा दुष्काळ, नापिकी यामुळे ते आपले कर्ज फेडू शकले नाहीत. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी जाहीर केली. त्यामुळे गोलवड यांना पुन्हा आशा निर्माण झाली. परंतु, सर्वच निकषांत बसत असतानाही त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. याला कृषी विभाग, महसूल विभाग की सहकारी संस्था, यापैकी जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. या गरीब शेतकऱ्याला पुन्हा पीककर्ज मिळायला हवे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. जर या शेतकऱ्याचे अवघे ३५ हजार रुपये कर्ज  माफ होत नसेल तर यापेक्षा अधिक कर्ज कसे माफ होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

गोलवड या सभासद शेतकऱ्याच्या कर्जाबाबत शासनाच्या पोर्टलवर माहिती कळविली होती. त्यानुसार या शेतकऱ्याला २०१२ मध्ये वाटप केलेल्या मध्यम मुदत कर्जाचे व्याजासह ४५ हजार १६७ रुपये संस्थेला प्राप्त झाले आहेत. तर २०१४ मध्ये घेतलेल्या पीककर्जाची रक्कम ३५ हजार रुपये आणि त्यावरील व्याजाची रक्कम संस्थेला शासनाकडून प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे या सभासदाकडे संस्थेची थकबाकी दिसते. त्यामुळे त्यांना पीककर्ज वाटप केलेले नाही.

— दीपक शिंदे (सचिव, भडाणे विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, ता. चांदवड)

संबंधित शेतकऱ्याला पीककर्ज न देण्याबाबत पतसंस्थेचे कोणते धोरण आहे. पीककर्ज का मिळत नाही, याबाबत सहायक निबंधक यांच्याकडे चौकशी करून अहवाल मागविण्यात येईल.

– प्रदीप पाटील (तहसीलदार, चांदवड)