आज नाटय़गृहाचे लोकार्पण शहरातील महाकवी कालिदास कलामंदिर वर्षभरानंतर रसिक प्रेक्षकांच्या सेवेत नवीन रूपात हजर होत आहे. स्वातंत्र्यदिनी अर्थात बुधवारी सकाळी ११ वाजता पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते या नाटय़गृहाचे लोर्कापण होणार आहे. चार-पाच तासाच्या कार्यक्रमासाठी साधारणत: चार हजार रुपयांत उपलब्ध होणाऱ्या नाटय़गृहाचे भाडे वाढविण्याचा विचार सुरू झाला आहे. कलामंदिराबरोबर महात्मा फुले कला दालनाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या दोन्हींचा लोकार्पण सोहळा गिरीश महाजन यांच्या हस्ते आणि महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. यावेळी स्थानिक आमदारांसह अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी, नाटय़ संमेलनाच्या अध्यक्षा कीर्ती शिलेदार उपस्थित राहणार आहेत. नाशिकच्या सांस्कृतिक क्षेत्राचे प्रतिबिंब असलेले कलामंदिर नूतनीकरणानंतर रसिकांच्या सेवेत रुजू होण्याच्या मार्गात आचारसंहितेमुळे विलंब झाला. कलामंदिरातील त्रुटींवर प्रशांत दामले, भरत जाधव यांसारख्या दिग्गजांनी बोट ठेवल्यानंतर महापालिकेने गेल्या वर्षी नूतनीकरणाचे काम ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत तातडीने हाती घेतले होते. नूतनीकरणात आसन व्यवस्था, कलाकारांची खोली, रंगमंच व्यवस्था, प्रेक्षकांसाठी उपाहारगृह, स्वच्छतागृह, बालकक्ष आदींचा विचार करण्यात आला. त्या अंतर्गत सुमारे नऊ कोटी रुपये कामावर खर्च झाले आहे. आकर्षक रंगरंगोटी, सजावट यामुळे कालिदासचे सौंदर्य अधिकच खुलले आहे. कोटय़वधी रुपये खर्चून अद्ययावत झालेल्या कला मंदिराची दैनंदिन देखभाल, व्यवस्थापन खर्चीक आहे. सध्याच्या दरातून भाडय़ापोटी वार्षिक काही लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतात. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न कमी असल्याने त्याची संपूर्ण जबाबदारी एखाद्या संस्थेकडे सोपवावी की काही सेवांचे खासगीकरण करावे यावर विचार सुरू आहे. सध्याच्या सुविधा लक्षात घेता वार्षिक देखभाल, व्यवस्थापन, वीज देयक आदींचा खर्च वाढणार आहे. हा संपूर्ण खर्च नोंदणीतून भरून निघावा, या दृष्टिकोनातून नवीन भाडे दर निश्चित करण्यात येणार आहेत. यामुळे आधीच्या भाडेदरात बरीच वाढ क्रमप्राप्त ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दुसरा पर्याय निवडल्यास नोंदणीवर नियंत्रण कला मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी दुसरा पर्याय निवडल्यास त्याची जबाबदारी ठेकेदारावर राहील. तर नोंदणी महापालिका आपल्या अखत्यारीत ठेवेल. नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचे नियोजन आहे. तीन महिन्याच्या कालावधीतील नोंदणी करता येईल. कोणत्या तारखा रिक्त आहेत, याची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होईल. नोंदणी करताना नोंदणीधारकाला ऑनलाइन पैसे भरावे लागतील, अशी या व्यवस्थेची रचना राहील. यामुळे नोंदणीतील गैरप्रकारांना चाप बसणार आहे.
