पदाधिकाऱ्यांचा दावा कृषिमालाच्या लिलावात शेतकऱ्यांना आडतमुक्ती मिळावी यासाठी राज्यात पहिले आक्रमक आंदोलन करून त्यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनास अखेर या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यामुळे यश मिळाल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. या निर्णयास विरोध करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बंदचे हत्यार उपसले होते. त्यावेळी संघटनेने शेतकऱ्यांना संरक्षण देऊन कृषिमाल विक्रीसाठी सहाय्य केले. व्यापाऱ्यांनी संप मागे घेण्याच्या निर्णयाचे संघटनेने स्वागत केले आहे. शेतकऱ्यांना आडतीपासून मुक्तता मिळावी यासाठी २३ डिसेंबर २०१५ रोजी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयास टाळे ठोकले होते. युवा प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष दीपक पगार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाच तास कार्यालयात कोंडण्यात आले होते. त्यावेळी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रश्नावर समिती नियुक्त करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. नाशिकमध्ये सुरू झालेला आडतमुक्तीचा लढा आणि त्यावर शासनाने घेतलेला आडतमुक्तीचा निर्णय याचे आम्ही साक्षीदार ठरल्याचे वडघुले यांनी म्हटले आहे. बाजार समित्यांमधील आडत बंद व्हावी, यासाठी नाशिकमध्ये पहिले आंदोलन झाले. संघटनेच्या लढय़ाला या निमित्ताने यश मिळाले. कृषिमाल नियमन मुक्तीच्या विरोधात नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला. शासनाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण थांबणार आहे. बाजार समितीतील व्यापारी शेतकऱ्यांकडून सहा ते आठ टक्के आडत घेत होते. व्यापाऱ्यांना आता ती द्यावी लागणार असल्याने आडतीची रक्कमही पावणे तीन टक्क्यांवर आली. व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंद हाणून पाडण्यासाठी स्वाभिमानी संघटनेने व्यापाऱ्यांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळून निषेध केला. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत व्यापारी धोरणांविरोधात बाजू मांडली. तसेच शेतकऱ्यांना कृषिमालाची विक्री करता यावी यासाठी संरक्षण दिल्याचे वडघुले यांनी म्हटले आहे.
