राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या टीडीआर धोरणामुळे बांधकाम उद्योग संकटाच्या खाईत लोटला गेला असून हरित लवादाच्या निर्णयामुळे शहरात बांधकाम परवानग्या व पूर्णत्वाचे दाखले देण्याची प्रक्रिया बंद पडली आहे. बांधकाम व्यवसायाला भेडसावणाऱ्या या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढावा, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्थापत्य महासंघाच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चात वास्तुविशारद, अभियंते, बांधकाम व्यावसायिक, इंटेरिअर डिझायनर, ठेकेदार, बांधकाम साहित्य पुरविणारे व्यावसायिक, मजूर, कामगार, शेतकरी आणि नागरिक सहभागी होणार असल्याचे स्थापत्य महासंघाने म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नाशिकचा बांधकाम उद्योग आर्थिक मंदीसह विविध समस्यांना तोंड देत आहे. हरित लवादाच्या निर्णयामुळे नोव्हेंबर २०१५ पासून बांधकाम परवानग्या व पूर्णत्वाचे दाखले देणे पालिकेने बंद केले आहे. त्यात जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या टीडीआर धोरणाची भर पडली. यामुळे उद्योग संकटात सापडला आहे. या विरोधात सर्व घटकांनी एकत्र येऊन स्थापत्य महासंघाची स्थापना केली. महासंघाच्या नुकत्याच झालेल्या मेळाव्यात आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली. नव्या टीडीआर धोरणामुळे शेतकरी, भूखंडधारक अडचणीत येणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या अनेक घरांचे स्वप्न धूसर होण्याची भीती आहे. वास्तविक टीडीआर धोरण जाहीर करण्याआधी शासनाने हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्या वेळी असे काही निकष जाहीर केले गेले नव्हते. आयत्या वेळी काही निकष समाविष्ट करण्यात आल्याचा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांचा आक्षेप आहे. शासनाने टीडीआर धोरणाचा मसुदा दाखविला एक आणि तो भलताच जाहीर केल्याच्या तक्रारी आहेत. टीडीआर धोरणातील हे निकष रद्द करावेत आणि हरित लवादाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नावर तोडगा काढावा, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चात सर्व घटकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन महासंघाने केले आहे.
