मान्यताप्राप्त संघटनेविरोधात घोषणाबाजी राज्य परिवहन महामंडळातील दोन कामगार संघटनांमधील अंतर्गत धुसफूस मंगळवारी चव्हाटय़ावर आली. काही काळ परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत एका संघटनेला परवानगी नसल्याने परिवहन महामंडळाच्या विभागीय कार्यालय आवारात आंदोलन करण्याची सूचना केली. यावेळी दोन्ही संघटनांनी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. महाराष्ट्र एस. टी. कामगार सेनेच्यावतीने प्रलंबित कामगार करार महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटनेच्या हटवादी भूमिकेमुळे होत नसल्याच्या निषेधार्थ एन. डी. पटेल रोडवरील विभागीय कार्यालयासमोर मुंडन आंदोलन करण्यात आले. निकषानुसार मान्यताप्राप्त संघटना करार करू शकते. असे असताना मान्यताप्राप्त संघटनेने २० वर्षांपासून कामगारांचे शोषण केले. वेतन करार व हक्काने मिळणाऱ्या सोई सवलतींपासून कामगारांना वंचित ठेवण्यात आले. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. मात्र महाराष्ट्रात अद्याप कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू झालेला नाही, पुढील दोन वर्षे तो लागू होणार नाही अशी स्थिती आहे. मान्यताप्राप्त संघटनेने कामगारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप कामगार सेनेने केला. या विरोधात मुंडन करत सातवा वेतन आयोग लवकर लागू करावा अशी मागणी करताना ३१ मार्च २०१६ अखेर कराराची मुदत संपलेली असताना नवा करार करण्यास १८ महिन्यांचा उशीर का, कर्मचाऱ्यांच्या पालकत्वाकरिता काय सुविधा देण्यात आल्या, वेतन सुधार समिती काय काम करत आहे असे प्रश्न उपस्थित करत मान्यता प्राप्त संघटना ५२ टक्क्यांचे आमिष दाखवत कामगारांमध्ये फूट पाडत असल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. यावेळी ३० हून अधिक पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुंडन करत मान्यता प्राप्त संघटनेच्या विरोधात निषेध नोंदविला. संघटक सचिव सुभाष जाधव, विभागीय अध्यक्ष शाम इंगळे, विभागीय सचिव देवीदास सांगळे आदी उपस्थित होते. दरम्यान, महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटनेचे सभासद तसेच मंडळात वरिष्ठ लिपिक पदावर काम करणारे विजय पवार यांची प्रशासकीय आदेश काढत बदली करण्यात आली. तसेच त्याच दिवशी नोटीस बोर्डवर चिटकवत त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. अकस्मात कोणत्या निकषावर बदली वा कार्यमुक्तीचा आदेश निघाला याचा जाब विचारण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय कार्यालयात धाव घेतली. या ठिकाणी आधीच कामगार सेनेचे मुंडन आंदोलन सुरू होते. संबंधितांना पाहून त्या आंदोलकांनी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केल्याने उभयतांकडून घोषणाबाजी सुरू झाली. परस्परविरोधी घोषणाबाजीमुळे परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी मान्यताप्राप्त संघटनेकडे आंदोलनाची परवानगी नसल्याने विभागीय कार्यालयाच्या आवारात सनदशीर मार्गाने आपल्या मागण्यांचे निवेदन देण्याची सूचना केली. विभागीय सचिव प्र. व. भालेकर यांनी संघटनेने प्रशासनाला वेतन कराराबाबत १७ ऑक्टोबरपासून संपाची नोटीस दिली आहे, त्यामुळे प्रशासनाने संघटना पदाधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करत कामगारांमध्ये दहशत माजविण्याचा प्रयत्न करत असल्याची तक्रार केली. पवार यांची बदली त्वरित रद्द करावी व तसेच कार्यमुक्त पत्राबाबत तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
