ग्रामपंचायतींचे नगर पंचायतीत रूपांतर झाल्यानंतर पहिला नगराध्यक्ष होण्याचा मान मिळविण्यासाठीची धडपडही कधीच संपली असली तरी ज्याच्यासाठी इतकी सर्व धडपड केली ती कामेच पुढे सरकत नसल्याने प्रत्येक ठिकाणचे सत्ताधारी वैतागले आहेत. नगर पंचायतींवर अजूनही मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्ती न झाल्याने तसेच अन्य विभागांचे अधिकारीही कार्यरत नसल्याने कोटय़वधी रुपयांचा निधी असूनदेखील अधिकाऱ्यांविना कामे रखडल्याने निवडून आलेल्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. नगर पंचायतींच्या क्षेत्रातही पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले असताना अल्प कर्मचाऱ्यांच्या बळावर काम करताना प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये नगर पंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. ३० जानेवारी रोजी नगराध्यक्षपदाचा कारभार येताच सर्वच सदस्य एकदाचे झटून कामाला लागले होते; परंतु आता ग्रामपंचायतीचा नव्हे, तर नगर पंचायतीचा कारभार हाकायचा आहे आणि मुख्याधिकारी असल्याशिवाय कामांना गती मिळणार नसल्याचे लक्षात आल्यावर नगराध्यक्षांचा उत्साह काहीसा मावळला आहे. सुरगाणा नगर पंचायतीत भाजप व शिवसेना सत्तेवर आहे. नगराध्यक्षपदी भाजपच्या रंजना लहरे तर उपाध्यक्षपदी सचिन आहेर हे विराजमान झाले; परंतु मुख्याधिकारीच नसल्याने जादा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणेही अशक्य झाले आहे. त्यामुळे पाच ते सहा कर्मचाऱ्यांच्या बळावर गाडा रेटणे सुरू आहे. तालुका आणि परिसरातील मोठी बाजारपेठ असल्याने साहजिकच सुरगाण्यात येणाऱ्यांची संख्या अधिक, त्यामुळे येथे १५ ते २० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे. नगर पंचायतीच्या थकीत करवसुलीसाठी सध्या कर्मचारीच नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. एकाच कारकुनास सर्व कामे सांभाळावी लागत आहेत. कर्मचाऱ्यांअभावी अस्वच्छतता, निधी असून अधिकारी नसल्याने त्यांचा वापर करता न येणे अशी समस्या निर्माण झाली आहे. शासनाकडून पहिल्या तीन वर्षांसाठी पायाभूत सुविधांकरिता विशेष अनुदान मिळते. विकासासाठी केंद्राच्या सात तर राज्याच्या २० योजनांचा लाभ घेता येतो. ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी पालिकेत वर्ग झाल्याने त्यांना वेतनासाठी शासन साहाय्यक अनुदान देते. नगर पंचायतीच्या दर्जाच्या आधारे निधी उपलब्ध मिळतो. लोकसंख्या अथवा अन्य निकषांमुळे निधी कमी अथवा जास्त होत नाही. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याने चांगला विकास आराखडा तयार केल्यास कोटय़वधी रुपयांचा निधी नगर पंचायतीच्या माध्यमातून शहर विकासाला मिळू शकतो. नागरिकांच्या मूलभूत गरजांबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, माहिती संप्रेक्षणाच्या साधनांची परिपूर्तीही नगर पंचायतीच्या माध्यमातून होऊ शकते. आदिवासी भागातील गुजरातच्या सीमेवरील सुरगाणा हे गाव अशा कामांमुळे नावारूपास येऊ शकते, असा विश्वास अध्यक्षांसह उपाध्यक्ष दीपक थोरात यांना आहे. दुसरीकडे, दिंडोरी नगर पंचायतीला हंगामी स्वरूपात का होईना मुख्याधिकारी मिळाल्याने काही प्रमाणात त्यांचे काम मार्गी लागले असले तरी मुख्याधिकाऱ्याची नियुक्ती कायमस्वरूपी केल्यास दिंडोरी नगर पंचायतीत वेगळेच चित्र दिसू शकेल. एक कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी १४ व्या वित्त आयोगाकडून दिंडोरीच्या विकासासाठी उपलब्ध झाला असून त्या निधीचा तातडीने उपयोग केला जाणार आहे. तीन महिन्यांचा कार्यकाळ आम्हाला सत्तेवर येऊन झाला असला तरी नवीन नगर पंचायत असल्याने कामकाजास थोडाफार विलंब होऊ शकतो. त्यासाठी नागरिकांनीही सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचे मत नगराध्यक्ष भाऊसाहेब बोरस्ते, उपनगराध्यक्ष सचिन देशमुख यांनी व्यक्त केले. ओझरखेड धरणातून दिंडोरीसाठी पाणीपुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकंदरीत सुरगाण्यापाठोपाठ दिंडोरीतही मुख्याधिकारी नसल्याने कामांना गती येत नसल्याने शासनस्तरावर नगर पंचायतीची घोषणा करताना येथील मुख्याधिकारीसह अन्य अधिकाऱ्यांचादेखील नियुक्तीचा विचार होणे गरजेचे होते. अधिकारीवर्ग नसल्याने नागरिकांची कामे वेळेवर न होणे, इतर विकासकामे रेंगाळणे असे घडत असून त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला नगराध्यक्षांसह सदस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र वरील ठिकाणी दिसून येते. अशीच परिस्थिती जिल्हय़ातील इतर नगर पंचायतींमध्येदेखील असल्याने त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने शासनदरबारी गाऱ्हाणे मांडले असले तरी अद्याप अधिकारी मिळालेले नाहीत. पुढील महिन्यात पावसाला सुरुवात होणार असल्याने पावसाळ्यापूर्वी करावयाची बहुतांशी कामे बाकी आहेत. अधिकारी आल्यावरच त्या कामांना गती मिळणार असल्याने त्वरित मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी होत आहे.
