29 September 2020

News Flash

वृक्ष लागवड मोहिमेसमोर जागाटंचाईचा डोंगर

प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या वृक्ष लागवडीसाठी तितकी जागा लागणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

जिल्हा प्रशासन, वन विभागाची शोधमोहीम

अनिकेत साठे, नाशिक

नव्या वर्षांत राज्यात कोटय़वधी वृक्ष लागवड करताना वन, शासकीय, खासगी जागेबरोबर शेतजमीन, धरण-रस्त्यालगतचा परिसर, टेकडय़ा असा सर्व भाग व्यापण्याचा प्रयत्न आहे. तरीदेखील वृक्षारोपणात जागेची टंचाई भेडसावत आहे. शिक्षण, समाजकल्याण, कोषागारसह काही विभागांकडे स्वत:ची जागा नाही. त्यांच्यासमोर वृक्षारोपण कुठे, कसे करावे, हा प्रश्न आहे. वृक्षारोपणातील अडचण दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, वन विभागाला जागेची शोधाशोध करावी लागत आहे.

राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत या वर्षी राज्यात तब्बल ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. वनसंपदेची अपरिमित हानी झाल्यामुळे दुष्काळासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. यावर मात करण्यासाठी सरकारने राज्यातील हरितक्षेत्र वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले. नाशिक जिल्ह्य़ाचा विचार करता ग्रामपंचायतींना ४४.२४ लाख तर शासकीय विभागांना २०.७२ लाख रोपे लागवड करावयाची आहेत. ३४ शासकीय विभागांना ही लागवड करायची आहे. वन विभागास ३९ लाख, सामाजिक वनीकरण ३० लाख, वन विकास महामंडळ १३.३४ लाख वृक्ष लागवड करणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या वृक्ष लागवडीसाठी तितकी जागा लागणार आहे. जागेची कमतरता भासू नये म्हणून सरकारी, खासगी अशी सर्व प्रकारची जागा वापरली जाईल. कमीत कमी क्षेत्रात अधिकाधिक वृक्ष लागवड व्हावी याकरिता दाट जंगल प्रकल्पाची संकल्पना मांडण्यात आली. खासगी क्षेत्र अर्थात शेतजमिनीत बांबू, फळझाडे, तुती लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

वन, महसूल, बांधकाम, पाटबंधारे, आदिवासी विकास विभाग यांच्यासह महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत आदींकडे स्वत:ची जागा आहे. तशी जागा शिक्षण (माध्यमिक), समाजकल्याण, कोषागारसारख्या काही विभागांकडे नाहीत. वृक्ष लागवडीचे विभागनिहाय नियोजन करताना जागेच्या टंचाईचा विचार झाला नसल्याच्या मुद्यावर बोट ठेवण्यात आले. क्षेत्र निवड सुरू झाल्यानंतर काही विभागांनी जागेअभावी असमर्थता दर्शविली. परिणामी, संबंधितांना कोणतेही काम करता आलेले नाही. जिल्हा प्रशासन, वन विभागाने त्यांना कोणती जागा देता येतील, याची छाननी सुरू केली. नाशिक महापालिकेकडे नदी काठाच्या परिसरात अतिरिक्त जागा आहे. ज्या विभागांकडे जागा नाही, त्यांना वृक्षारोपणाकरिता ती उपलब्ध केली जाईल. तिथे केवळ वृक्षारोपण सोहळे न रंगता लावलेल्या रोपांचे संबंधितांनी तीन वर्षे संगोपनाची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी अट टाकण्यात येणार आहे.

प्रत्येक शासकीय विभागाला वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आलेले आहे. परंतु, काही विभागांकडे वृक्षारोपणासाठी जागा नाही. संबंधितांना भेडसावणाऱ्या जागेच्या प्रश्नावर जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने तोडगा निघाला आहे. ज्या विभागांना वृक्ष लागवडीसाठी जागा उपलब्ध नाही, त्यांना नाशिक महापालिका नदी काठालगतची जागा देणार आहे. ही जागा देताना संबंधित विभागाने किमान तीन वर्षे वृक्षांचे संगोपन करावे ही अट आहे.

– विजय शेळके

(प्रादेशिक मुख्य वन संरक्षक )

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 4, 2019 3:44 am

Web Title: tree planting campaign face space shortage problem
Next Stories
1 मखमलाबाद शिवारात बिबटय़ाची दहशत
2 पिंपळनारे गावाची घनकचरा मुक्तीकडे वाटचाल
3 महापौर फिरकेनात!
Just Now!
X