X

मर्चंट्स बँकेच्या सभेत प्रचंड गदारोळ

बँकेची सभा बुधवारी सातपूर येथील बँकेच्या मुख्यालयात प्रशासक जे. बी. भोरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

हमरीतुमरी, आरोप-प्रत्यारोप, प्रशासकांवर आगपाखड; निवडणूक प्रक्रियेवर मात्र एकमत

प्रशासकांच्या संशयास्पद कारभाराची चौकशी, बँकेचा वाढता एनपीए, लाभांशाचे न झालेले वितरण, वार्षिक अहवालातील त्रुटी यांसह इतर विषयांवरून नाशिक मर्चट्स सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गदारोळ उडाला. माजी संचालकांनी प्रशासकांना धारेवर धरले. सभासदांना बोलू दिले जात नसल्याच्या मुद्यावरून माजी संचालकांच्या दोन गटांमध्ये वाद उफाळला. यावेळी नगरसेवक गजानन शेलार विरोधी गटातील एकाच्या अंगावर धावून गेले. गदारोळात बँकेची निवडणूक प्रक्रिया लवकरात लवकर राबविण्याच्या मुद्यावर मात्र सर्वाचे एकमत झाले.

बँकेची सभा बुधवारी सातपूर येथील बँकेच्या मुख्यालयात प्रशासक जे. बी. भोरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बँकेवर प्रशासन नियुक्तीला पाच वर्षे झाली आहेत. या काळात झालेल्या गैरव्यवहारांवर माजी संचालकांनी बोट ठेवले होते. बँकेच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने ही वार्षिक सभा महत्वाची असल्याने सर्वाचे त्याकडे लक्ष होते.

खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. गदारोळात सुरू झालेल्या सभेचा शेवटही गोंधळात झाला. वार्षिक अहवालातील त्रुटी, जादा समाविष्ट केलेले कागद यावरून आगपाखड सुरू झाली.

गणपूर्तीअभावी सभेचे कामकाज १५ मिनिटे तहकूब करावे, अशी मागणी शेलार यांनी केली. गतवर्षी सर्वसाधारण सभेत २० टक्के लाभांशाची मागणी झाली होती. १५ टक्के देण्याचा निर्णय होऊनही तो अद्याप खात्यात जमा झाला नसल्याची तक्रार काहींनी केली. त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून संमती मिळाल्यावर तो दुसऱ्याच दिवशी प्रत्येकाच्या खात्यात जमा केला जाईल, असे भोरिया यांनी स्पष्ट केले. यंदाही तो १५ टक्के देण्याचा निर्णय घेण्याचा ठराव करण्यात आला.

प्रशासकांचा मागील साडेचार वर्षांतील कारभार संशयास्पद ठरला. यामुळे सुस्थितीतील बँकेचा एनपीए २८ टक्क्य़ांपर्यंत गेल्याची तक्रार माजी संचालकांनी केली. प्रशासकांच्या काळातील संशयास्पद व्यवहारांची त्रिस्तरीय चौकशी समिती नेमून चौकशी करावी, असा प्रस्ताव संबंधितांनी मांडला. त्यास काही माजी संचालकांसह सभासदांनी आक्षेप घेतला.

संचालक मंडळ मागील काळातील व्यवहारांच्या चौकशीचा निर्णय घेऊ शकते याकडे लक्ष वेधले गेले. यावरून माजी संचालकांचे गट आक्रमक झाले. गोंधळात निवडणुकीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पाच जानेवारी २०१९ पूर्वी बँकेची निवडणूक घेण्याची सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली आहे.  निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची निश्चिती झाल्यावर पुढील प्रक्रिया पार पडेल, असे प्रशासकांनी सांगितले.  काही माजी संचालक वारंवार तेच मुद्दे मांडतात. सभासदांना बोलण्यास मिळत नाही, अशी तक्रार शेलार यांनी केली.

तेव्हा एका माजी संचालकाने त्यास आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला. ते पाहून शेलार त्याच्या अंगावर धावून गेले. यामुळे वातावरण अधिकच तापले. प्रशासकांच्या कार्यपद्धतीवर बहुतेकांनी टीकास्त्र सोडले. काहींनी त्यांचे समर्थनही केले.

इच्छुकांचे शक्ती प्रदर्शन

पाच वर्षांनंतर बँकेची निवडणूक होणार असल्याने इच्छुकांनी आपापल्या समर्थकांना सभेत आणून जोरदार शक्ती प्रदर्शन केले. या स्पर्धेत माजी संचालक मागे नव्हते. संबंधितांनी आधीपासून प्रशासनाकांच्या कार्यपध्दतीवर टिकास्त्र सोडण्याचे काम सुरू केले आहे. आगामी निवडणुकीचे प्रतिबिंब वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उमटले. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत उतरण्यास इच्छुक असणारे नगरसेवक, राजकीय पक्षांचे शहराध्यक्ष आदींनी समर्थकांची गर्दी जमवली. तावातावाने भाषणे ठोकली. परस्परांवर टिकास्त्र सोडले. यामुळे गोंधळात आणखी भर पडली.