शासकीय सेवेसाठी डॉक्टर मिळेनात माता-बाल मृत्यूवर नियंत्रणासाठी राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहे. राज्य सरकारने आदिवासीबहुल पेठ, सुरगाणा, हरसूल भागात स्त्रीरोग आणि भूलतज्ज्ञाची नेमणूक करण्यासाठी एकत्रित अशी पाच लाख रुपये मानधनाची तरतूद करूनही आरोग्य विभागाला संबंधित वैद्यकीय अधिकारी मिळालेला नाही. त्यामुळे आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानअंतर्गत भूलतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, क्ष किरणतज्ज्ञ, नॅफ्रोलॉजी, मेंदूविकारतज्ज्ञ आदी ३१ रिक्त पदांसाठी बुधवारी मुलाखती घेण्यात आल्या. या मुलाखतींसाठी केवळ १८ उमेदवार उपस्थित होते. त्यातील बहुंताश डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी तयार नसल्याने ही मुलाखत प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार आहे. माता-बालमृत्यूचा दर पाहता त्यावर नियंत्रण यावे, ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र बळकट व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. या ठिकाणी शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्य़ाचा विचार केल्यास आदिवासी भाग असलेल्या कळवण, दिंडोरी परिसरात डॉक्टर वैद्यकीय सेवा देण्यास नाखुश असतात, तर पेठ, सुरगाणा, हरसूल या ठिकाणी सेवा देण्यास कोणीही इच्छुक नाही. सद्यस्थितीत या तिन्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून महिन्याला प्रत्येकी ६० ते ७० नैसर्गिक प्रसूती होतात, तर २० महिलांचे बाळंतपण जोखमीचे ठरते. नैसर्गिक बाळंतपण होते, परंतु जोखमीच्या बाळंतपणासाठी संबंधितांना नाशिक गाठावे लागते. यात पैसे नसले किंवा काही कौटुंबिक अडचण असल्यास नाशिक येईपर्यंत बऱ्याचदा नवजात माता किंवा शिशु दगावतात. यावर पर्याय म्हणून राज्य सरकारने विशेष तरतूद करीत या ठिकाणी एकत्रितपणे भूलतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ काम करणार असेल तर त्यांना महिन्याकाठी पाच लाख रुपये मानधन देण्याची तयारी दर्शविली असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे यांनी सांगितले.
