श्रमजीवी संघटनेची जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार अन्न-पुरवठा विभागाच्या अंत्योदय योजनेच्या परिपत्रकामुळे अनेक आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्ह्य़ात आठ हजार आदिवासी, गरीब, कातकारी अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थीना उपरोक्त योजनेतून कमी करून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले जात आहे. त्याचा फटका वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा आदींना बसणार आहे. कुपोषणग्रस्त भागास या पत्रकाची झळ बसणार आहे. अन्न-पुरवठा विभागाचे हे पत्रक तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी बांधवांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली. अन्न-नागरी पुरवठा विभागाच्या परिपत्रकानुसार सध्या अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी योजनेतून कमी करून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले जात आहे. या बदलामुळे संबंधित कुटुंबांना आधी प्रति महिना मिळणारे ३५ किलो धान्य कमी होणार आहे. आता अन्न सुरक्षेच्या प्राधान्य यादीत यांना महिन्याला प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य दिले जाणार आहे. वास्तविक नाशिक, पालघर, ठाणे, रायगड या जिल्ह्य़ात आदिवासी, आदिम जमाती मोठय़ा प्रमाणावर आहे. याच भागात भुकेमुळे आणि रोजगार नसल्याने कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. या पाश्र्वभूमीवर, श्रमजीवी संघटनेने या निर्णयाने होणाऱ्या विपरीत परिणामांकडे लक्ष वेधले. नागरी पुरवठा विभागांतर्गत अन्न अधिकारासाठी ज्या योजना सुरू आहेत, त्यामध्ये ३५ किलो धान्य वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, गर्भवती, स्तनदा माता, एकटय़ा राहणाऱ्या महिला, मानसिक रुग्ण, सर्व आदिम जमातीच्या कुटुंबाचा समावेश करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आदिवासी, गरिबांवर उपासमारीची वेळ आणणारे अन्न-नागरी पुरवठा विभागाचे पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अंत्योदय योजनेचा लाभ निराधार, विधवा-परित्यक्ता महिला, वयोवृद्ध अपंग, वेश्या, वेश्यांची मुले, रस्त्यावरील अनाथ मुले यांना देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्य अन्न अधिकार आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्य़ात विविध प्रकारचे दाखले ‘ऑनलाइन’ दिले जातात. ही प्रक्रिया आदिवासी बांधवांना अडचणीची ठरते. यामुळे हे दाखले ‘ऑफलाइन’ देण्याची समांतर व्यवस्था अस्तित्वात ठेवावी. ग्रामीण भागात मजुरांना काम नाही. रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळेल. प्रलंबित वन हक्क दाव्यांवर तत्परतेने निर्णय घ्यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. अंत्योदय योजनेंबाबत प्रधान सचिवांनी काढलेले पत्र कायद्याचा भंग करीत असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला. या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास संघटना तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडेल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष संतू ठोंबरे, सरचिटणीस भगवान मधे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
