मुख्यमंत्र्यांकडून झालेल्या नियुक्तीला नाशिक भाजपचे आव्हान

‘दत्तक नाशिक’चा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदाची जबाबदारी ज्या तुकाराम मुंढे यांच्यावर सोपविली आहे, त्यांच्याच विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यास पुढाकार घेत भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या नियुक्तीला आव्हान दिले आहे.

प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या शिवसेनेचा त्यास पाठिंबा मिळावा म्हणून भाजप लोकप्रतिनिधीने सेनेच्या वरिष्ठ नेत्याचीही भेट घेतल्याचे बोलले जाते. मुंढे यांची नियमाधारीत काम करण्याची पध्दती भाजप पदाधिकाऱ्यांना नकोशी ठरली. यामुळे विरोधकांशी युती करून त्यांनी नवी मुंबईची पुनरावृत्ती करण्याची तयारी सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

करवाढीचा मुद्दा पुढे करत मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन स्वाक्षरी मोहीम सुरू केल्याचे भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी मान्य केले. स्थायी समितीच्या बहुतांश सदस्यांची या पत्रावर स्वाक्षरी झाली असून सर्वपक्षीय नगरसेवकांची घरोघरी जाऊन स्वाक्षरी घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यास काहींनी नकार दिल्याने भाजप, सेनेत या मुद्यावरून दोन गट पडल्याचे चित्र आहे. अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत ८५ सदस्यांना भूमिका मांडावी लागेल. मुंढे यांना हटविण्यासाठी भाजपच्या एका स्थानिक लोकप्रतिनिधीने सेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांशी संधान साधले. त्यात पालिकेचा ठेकेदार म्हणून वावरत नगरसेवक झालेल्याने मध्यस्ताची भूमिका निभावली. पालिकेतील वादग्रस्त प्रकरणे बाहेर पडू लागल्याने भविष्यात अडचणी उद्भवू नये म्हणून मुंढे यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय आघाडी उभी करण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे. स्वाक्षरी मोहिम झाल्यानंतर हे पत्र सादर करून सर्वसाधारण सभा बोलाविली जाणार आहे. पालिका आयुक्त-भाजपचे पदाधिकारी यांच्यात आधीपासून सख्य नव्हते. सात महिन्यांत मुंढे यांनी कठोर शिस्त, पारदर्शकतेला प्राधान्य देऊन महापालिकेच्या कारभारात आमुलाग्र सुधारणा केली. रस्त्यांची २५० कोटींची कामे रद्द करणे, प्रस्तावित शहर बस सेवेसाठी अवलंबिलेली पध्दत, राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील पालिकेच्या मिळकती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया, पालिका संकुलातील गाळ्यांची भाडेवाढ, विकास कामांसाठी त्रिसुत्री, नगरसेवकांना प्रत्येकी ७५ लाखाचा स्वेच्छा निधी देण्यास नकार आदी कारणांस्तव सर्वपक्षीय नगरसेवकांची समीकरणे बिघडली. ही अस्वस्थता अविश्वास ठराव आणण्याच्या धडपडीत प्रतीत होत आहे.

या संदर्भात पालकमंत्री, भाजपचे शहराध्यक्ष यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधूनही ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.