महापालिकेतील अंदाजपत्रकाचा पेच स्थायी समितीच्या रिक्त जागांवरील नियुक्तीसाठी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या दिवशीच अंदाजपत्रक सादर करण्याचे पत्र आयुक्तांनी दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या पेचावर मार्ग काढण्यासाठी स्थायीसमोर अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या वेळेत बदल करण्याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. भाजपने सदस्यांची नावे जाहीर करून सभेचे कामकाज लवकर संपुष्टात येईल असे म्हटले आहे. मालमत्ता करवाढीच्या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी भाजप आणि पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे संबंध ताणले गेले आहेत. त्यात स्थायी समितीत केवळ तीन सदस्य असताना अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी आयुक्तांनी बोलाविलेल्या बैठकीस भाजपचा आक्षेप आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि आयुक्त यांच्यात नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. स्थायी समितीतील आठ सदस्य २८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त झाले. तत्पूर्वी आयुक्तांकडून समितीपुढे अंदाजपत्रक सादर होणे आवश्यक होते. तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांची बदली आणि नवीन आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारण्याच्या गडबडीमुळे प्रशासनाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर झालेले नाही. दरवर्षी महापालिकेचे अंदाजपत्रक जानेवारी महिन्यात सादर करण्यात येते. यंदा त्यास विलंब झाला. त्यात प्रशासनाने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकाचा नवीन आयुक्तांनी आढावा घेतला. ७ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता हे अंदाजपत्रक आयुक्त सादर करणार आहेत. याच दिवशी याचवेळी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आहे. तिची वेळ आधीच जाहीर झाली असल्याने तिच्या वेळेत बदल करता येणार नसल्याचे सत्ताधारी भाजपने आधीच स्पष्ट केले आहे. स्थायी समितीत केवळ तीन सदस्य असताना त्यांच्यासमोर अंदाजपत्रक कसे सादर करता येईल, असा प्रश्न भाजपच्या गोटातून उपस्थित केला जात आहे. स्थायीतील एकूण १६ पैकी आठ सदस्य निवृत्त झाले असून उर्वरित पाच सदस्यांनी राजीनामा दिला असल्याने सध्या स्थायीत केवळ तीन सदस्य आहेत. नूतन सदस्यांचा ठराव होणे बाकी असून तो अद्याप विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला गेलेला नाही. या स्थितीत सदस्यांना आयुक्तांच्या बैठकीला उपस्थित राहता येणार नसल्याचे भाजप पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आयुक्तांच्या मते स्थायीमध्ये सभापती नसले तरी ज्येष्ठ सदस्याला हंगामी स्वरूपात सभापती म्हणून नेमून ही प्रक्रिया पुढे नेता येईल. सर्वसाधारण सभा आणि स्थायीची वेळ एकच असल्यास त्यात काही बदल करता येईल, असे मुंढे यांनी सूचित केले. सत्ताधाऱ्यांकडून विचारणा झाल्यास स्थायीच्या बैठकीतील वेळेत बदल करण्याची प्रशासनाची तयारी आहे. मालमत्ता करवाढीच्या निर्णयावरून तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर हबकलेले भाजपचे पदाधिकारी एक पाऊल मागे घेण्याच्या मार्गावर आहेत. सर्वसामान्यांना पेलवेल अशी करवाढ करण्याचे महापौरांनी जाहीर केले. दुसरीकडे शहराच्या विकासासाठी करवाढ अनिवार्य असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. सर्वसाधारण सभेत झालेल्या निर्णयाचा ठराव करताना त्यात करवाढ सौम्य करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या घडामोडी भाजप-प्रशासनातील संघर्षांचे कारण ठरल्या असताना स्थायीसमोर अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या निर्णयाने नवा वाद निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी सर्वसाधारण सभेचे कामकाज नावे जाहीर करून आटोपता येईल असे सांगत असून आयुक्तांनी स्थायीसमोर अंदाजपत्रक मांडण्याच्या वेळेत बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या तिढय़ावर तोडगा काढण्याबाबत अद्याप भाजपने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. भाजपचे शहराध्यक्ष आणि महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांशी या संदर्भात चर्चा झालेली नाही. स्थायी समितीच्या रिक्त जागांसाठी ७ मार्च रोजी सर्वसाधारण सभा होणार आहे. सदस्यांची नावे जाहीर झाली की दहा मिनिटात या सभेचे कामकाज पूर्ण होईल. स्थायी समितीत अंदाजपत्रक सादर करण्याबाबत आयुक्त त्यांचा निर्णय घेतील. - रंजना भानसी, महापौर
