सत्ताधारी भाजप आणि पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यातील संघर्षांचा परिपाक विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त (भूसुधार) उन्मेष महाजन यांची नाशिक महापालिकेत उपायुक्त पदावर केलेली प्रतिनियुक्ती शासनाने अकस्मात रद्द केली आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यातील संघर्षांचा हा परिपाक असल्याचे बोलले जाते. मुंढे यांनी महाजन यांना पालिकेत नियुक्ती देण्याची शिफारस केली होती. आयुक्त आपल्या मर्जीतील अधिकारी नियुक्त करतात. महाजन हे एकनाथ खडसे मंत्री असतांना त्यांच्या मंत्रालयात कार्यरत होते. या भावनेतून भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी महाजन यांच्या नियुक्तीला विरोध केल्याची चर्चा असून त्यातून महाजन यांचे महापालिकेतील प्रवेश रोखला गेल्याचे सांगितले जाते. आठ महिन्यांपासून महापालिकेच्या वर्तुळात सत्ताधारी भाजप आणि पालिका आयुक्त यांच्यात जुंपली आहे. मुंढे यांनी पालिकेच्या कारभाराला शिस्त लावत अवलंबलेला नियमाधारीत कामाचा दंडक सत्ताधारी भाजपला अडचणीचा ठरला. नियमात बसत नसल्याचे कारण देऊन भाजपने मंजूर केलेली कोटय़वधींची रस्त्यांची कामे आयुक्तांनी रद्द केली. ७५ लाखाचा नगरसेवक निधी देण्यास नकार दिला. संपूर्ण शहराचा विचार करून विकास कामे करण्याचे सुतोवाच झाल्यामुळे आपल्या प्रभागात कामे करता येत नसल्याची नगरसेवकांची तक्रार आहे. मालमत्ता करवाढ रद्द करणे आणि शहर बस सेवेसाठी परिवहन समिती स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय भाजपला मागे घेण्याची वेळ आली. या घटनाक्रमाच्या पाश्र्वभूमीवर, सत्ताधारी भाजपने आयुक्त मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला होता. तथापि, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशावरून तो देखील मागे घ्यावा लागला. या घडामोडींमुळे अस्वस्थ भाजप पदाधिकारी वेगवेगळ्या कारणांवरून मुंढे यांना लक्ष्य करीत आहेत. उपायुक्तपदी महाजन यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याचा विषयही त्याच संघर्षांचा भाग असल्याचे सांगितले जात आहे. महापालिका उपायुक्तपदी महाजन यांची नेमणूक करावी, अशी विनंती आयुक्तांनी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार २० ऑक्टोबर रोजी महाजन यांची नाशिक महापालिकेत उपायुक्तपदी प्रतिनियुक्तीचे आदेश निर्गमित झाले. याची माहिती समजल्यानंतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाजन यांच्या नावाला विरोध सुरू केला. आयुक्त त्यांच्या मर्जीतील अधिकारी पालिकेत आणतात, हे अधिकारी सत्ताधाऱ्यांचे ऐकत नाही, अशा तक्रारी पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या. त्यात महाजन यांनी आमदार खडसे हे मंत्री असताना त्यांच्या विभागात काम केल्याचे सांगितले जाते. खडसे यांच्याशी संबंधित व्यक्ती महापालिकेत नको, अशी भूमिका खडसे विरोधक मंत्र्याने घेतल्याचे सांगितले जाते. त्याची दखल घेत शासनाने महाजन यांची प्रतिनियुक्ती रद्द केली. तसे आदेश निर्गमित झाले.
