शिस्तबद्ध, नियमाधारित कामांच्या दंडकाने अस्वस्थ झालेल्या भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केलेले पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यावर १ सप्टेंबर रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेत निर्णय होणार आहे. मुंढे यांना हटविण्यासाठी चाललेल्या राजकीय प्रयत्नांचे तीव्र पडसाद शहरात उमटत आहेत. भ्रष्टाचाराची साखळी मोडून काढल्याने मुंढे हे भाजपसह काही अधिकाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरले. पालिका प्रशासनाला त्यांनी कठोर शिस्त लावली. मुंढे यांना हटविल्यास नाशिकचे नुकसान होईल. अविश्वासाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे. मुंढे यांच्या समर्थनार्थ समाजमाध्यमांवर मोहीम सुरू झाली आहे. भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी आणि पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यात विविध कारणांमुळे झालेल्या मतभेदांचे रूपांतर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यापर्यंत गेले. भाजपसह राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या टोकाच्या भूमिकेचा सामान्य नागरिकांसह स्वयंसेवी संस्था, उद्योजक संघटनांनी निषेध करत मुंढे यांचे समर्थन केले आहे. पंतप्रधानांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रशासनची घोषणा केली. त्यानुसार मुंढे हे लोकाभिमुख काम करीत असताना त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणल्यास नाशिककर राजकीय पक्षांविरोधात रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा ग्राहक पंचायतीचे प्रमुख विलास देवळे यांनी दिला. मुंढे यांनी पालिकेतील भ्रष्टाचाराची साखळी मोडीत काढल्याने नगरसेवकांसह काही अधिकाऱ्यांना ते नकोसे वाटतात. सात महिन्यांत मुंढे यांच्या कामाची चुणूक दिसली. नागरिकांची कामे जलदगतीने होऊ लागली. प्रशासनावर वेळेत कामाचे दायित्व आले. पारदर्शक कारभार सुरू झाला. स्थापनेपासून आजवर महापालिकेला असा प्रशासनप्रमुख लाभलेला नव्हता. त्यामुळे मुंढे यांना हटविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर नागरिक अविश्वास दाखवतील, असे देवळे यांनी सूचित केले. उद्योजकांच्या नाशिक फर्स्ट संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंढे यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्तावास आक्षेप घेतला आहे. मुंढे यांच्या कामाचा शहरवासीयांना चांगला अनुभव येत आहे. नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी त्यांनी ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित केली. तक्रारींचा वेळेत निपटारा होतो. महापालिका कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना शिस्त लागली. महापालिकेचे उत्पन्न वाढले. मुंढे यांनी स्मार्ट सिटीसह अनेक नवीन प्रकल्पांना चालना दिली. मालमत्ता करवाढीच्या तिढय़ावर सामान्यांना परवडेल असा तोडगा समन्वयाने निघायला हवा. शेतजमिनींवर कर आकारणी न करता पिवळ्या पट्टय़ातील जमिनींवर ती ठेवावी. दोन दशकांत नाशिकमध्ये कोणताही नवीन उद्योग आलेला नाही. त्यासाठी जागा नाही हे मांडतानाच नवीन उद्योग येण्यासाठी सत्ताधारी आणि प्रशासनाने एकत्रितपणे काम करायला हवे. मुंढे यांना काम करण्यास पुरेसा वेळ द्यायला हवा, याकडे नाशिक फर्स्टने लक्ष वेधले आहे. गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी आजवर कधी मिळाला नव्हता इतका निधी प्रथमच मिळाल्याचे गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचचे राजेश पंडित यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाचे आदेश, निरीचे निर्देश समजून घेण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली. त्या अनुषंगाने निर्देश दिले. त्याची अंमलबजावणी मुंढे हे प्रशासनाकडून करवून घेतील असा आम्हाला विश्वास आहे. राजकीय पक्षांनी त्यांच्याविरोधात चुकीचे पाऊल उचलले. त्यांना हटविल्यास नाशिकचे नुकसान होईल, असे पंडित यांनी नमूद केले. वीज ग्राहक समितीचे अ‍ॅड. सिद्धार्थ सोनी यांनी मुंढे यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणण्यामागे कोणालाही शिस्तबद्ध, पारदर्शक कामातून विकास करावयाचा नाही हे दिसत असल्याचे म्हटले आहे. महापालिकेतील अनेक बेकायदेशीर कामांना त्यांनी पायबंद घातला. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण आणले. त्यांच्या कार्यशैलीमुळे पालिकेतील अधिकारी- कर्मचारी, सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांना कामांची शिस्त लागली. जनतेचा कौल न घेता भाजपने स्वत:च्या सोयीने निर्णय घेतला. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर कार्यक्रमात मुंढे यांना दोन वर्षे हलविले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही पालिकेतील मुखंड अविश्वास प्रस्तावाचा हेका सोडायला तयार नाहीत. भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना वरिष्ठांशी काही देणेघेणे नसल्याचे दिसून येते. नगरसेवकांनी परस्पर असा ठराव आणला तर नाशिककर त्याविरोधात समांतर चळवळ उभी करून आयुक्तांच्या पाठीशी राहतील, असे वीज ग्राहक समितीने म्हटले आहे. शहर विकासासाठी पालिका आयुक्त मुंढे यांच्यासारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याची गरज आहे. अशा अधिकाऱ्यांना परत पाठवू नये. कोणत्याही क्षेत्रात कार्यरत असताना टोकाची भूमिका घेऊन चालत नाही. समतोल भूमिका स्वीकारून काम करावे लागते. पालिका आयुक्तांसह सत्ताधारी भाजपनेदेखील समतोल साधण्याची गरज आहे. मुंढे यांना महानगरपालिकेत कार्यरत राहू द्यावे. - डॉ. सरिता औरंगाबादकर (संचालिका, जे. डी. सी. बिटको व्यवस्थापनशास्त्र संस्था) मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पालिका प्रशासनात चांगले बदल घडले. कामकाजात सुसूत्रता आली. हे बदल निश्चित स्वागतार्ह असून प्रशासनाची ही कार्यपद्धती कायमस्वरूपी टिकविण्याची गरज आहे. प्रशासनाने राजकारणविरहित काम करायला हवे. काही अव्यवहार्य निर्णयांमुळे उद्योग, व्यापारी वर्गाला त्रास होतो. त्यात समन्वय घडावा, अशी अपेक्षा आहे. - संतोष मंडलेचा (अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स)
