सत्ताधारी भाजपने महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावावरून समाज माध्यमात समर्थक आणि विरोधकांमध्ये रणधुमाळी उडाली आहे. या घडामोडीत अवाजवी करवाढ हा मुख्य मुद्दा ठरला आहे. भाजपने करवाढीमुळे दोन हजाराची घरपट्टी आता ११ हजार रुपयांहून अधिक जाईल असा दावा करत सुमारे ४० संघटनांचा पाठिंबा मिळाल्याचा दावा केला आहे. मुंढे समर्थकांनी ते आक्षेप खोढून काढत भाजप दिशाभूल करीत असल्याचे म्हटले आहे. या संघर्षांचे कारण ठरलेल्या वाढीव घरपट्टीच्या मुद्यावर आयुक्त मुंढे हे नेमका काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. अविश्वास प्रस्तावावर शनिवारी सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणार आहे. या सभेला अवघे तीन दिवस शिल्लक राहिल्याने समाज माध्यमात हातघाईची लढाई सुरू झाली आहे. मुंढे यांच्याविषयी एखादा संदेश समाज माध्यमात टाकला तरी काही मिनिटांत शेकडो परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. समाज माध्यमात अशा संदेश, आणि प्रतिक्रियांचा अक्षरश: पाऊस पडत आहे. त्यात प्रामुख्याने भाजप लक्ष्य झाल्याचे पाहून नगरसेवकांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना त्या विरोधात भूमिका मांडण्याच्या कामाला जुंपल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते सचिन मालेगावकर यांनी केली. भाजपने आयुक्तांच्या करवाढीने कसा ताण पडेल याची आकडेवारी पत्रकाद्वारे प्रसिध्द केली. समाज माध्यमात ती फिरत आहे. त्यानुसार ज्या निवासी सदनिकेला सध्या दोन हजार रुपये घरपट्टी आहे, त्यांना आयुक्तांच्या नव्या दराने ११ हजार ८३० रुपये द्यावे लागतील, असे पदाधिकारी सांगतात. त्यास मुंढे समर्थकांनी आक्षेप घेतला. करयोग्य मूल्य निश्चिती चालू वर्षांसाठी झाली. त्या वाढीव दराचा बोजा जुन्या मिळकतींवर पडणार नसल्याकडे समर्थक लक्ष वेधत आहेत. या संदर्भात अधिक स्पष्टता करून घेण्यासह भाजपचा दावा खोडून काढण्यासाठी नागरिक गुरूवारी आयुक्तांची भेट घेणार असल्याचे मालेगावकर यांनी सांगितले. आयुक्तांनी करवाढीचा विषय ताणून न धरता ती रद्द करावी अन्यथा आम्हाला वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल, असे शिवसेना, काँग्रेसने पत्रकार परिषदेत सांगितले. भाजपने विविध संघटनांसह शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळविण्याची धडपड चालविली आहे. करवाढीच्या मुद्यावर गुरूवारी पालिका आयुक्त काय भूमिका घेतात याबद्दल उत्सुकता आहे. मालमत्ता करातील वाढ २० पैशांवरून पाच पैसे प्रति चौरस फुटापर्यंत खाली आणण्याचे संकेत यापूर्वीच दिले गेले. याबद्दल अधिकृत न झालेली घोषणा गुरूवारी आयुक्त करणार आहेत. करवाढ पूर्णत: रद्द होते की अंशत: यावर भाजपसह विरोधी पक्षांची पुढील भूमिका अवलंबून आहे.
