20 November 2018

News Flash

आयुक्तांविरोधात ‘अविश्वास’

आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुंढे यांनी महापालिकेच्या कारभाराला शिस्त लावत तो पारदर्शक करण्यासाठी प्रयत्न केले.

आयुक्त तुकाराम मुंढे

शनिवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावावर निर्णय

महापालिकेत शिस्त, अनावश्यक खर्चाला कात्री, नियमाधारित कामांचा आग्रह याकरिता प्रयत्नशील राहणारे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्य पद्धतीवर तोफ डागत सत्ताधारी भाजपने अखेर त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची खेळी केली. एक सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेअकरा वाजता होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावावर निर्णय होईल.

आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुंढे यांनी महापालिकेच्या कारभाराला शिस्त लावत तो पारदर्शक करण्यासाठी प्रयत्न केले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विहित मुदतीत काम करण्याचे दायित्व सोपवले. मूळ प्राकलन दराच्या तुलनेत कमी दराने कामे दिली जातील यावर लक्ष दिले. अनावश्यक खर्चाला पायबंद घालत सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घातला. या घडामोडींमुळे भाजपसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे समीकरण विस्कटले आणि त्यांच्यामार्फत मुंढे यांच्या विरोधात आघाडी उभारण्याची धडपड सुरू झाली.

करवाढीच्या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी-विरोधक असे सर्व राजकीय पक्ष एकवटले. सर्वसाधारण सभेने प्रदीर्घ चर्चा करून करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेऊनही आयुक्तांनी त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचे आक्षेप आहे. आयुक्तांविरोधात रणशिंग फुंकून भाजपने चालविलेली मोर्चेबांधणी सोमवारी प्रत्यक्षात आली. सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी स्थायीच्या १५ सदस्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र नगरसचिवांना सादर करून ३१ ऑगस्टपूर्वी सर्वसाधारण सभा बोलाविण्याची मागणी केली. हे पत्र दिल्यानंतर प्रशासनाने १ सप्टेंबर रोजी विशेष सर्वसाधारण बोलावली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

महापौर रंजना भानसी, भाजपचे गटनेते संभाजी मोरूस्कर यांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र सोडले. मुंढे हे हुकूमशाही करतात. मनमानीपणे कारभार करतात. त्यांनी नगरसेवकांची कामे थांबविली असल्याचे भानसी यांनी सांगितले. मोरूस्कर यांनी सर्वसाधारण सभेच्या नियमाला डावलून आयुक्तांनी निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. एकाधिकारशाही वाढली. लोकशाही मूल्यांवर हा घाला असून आमचा आयुक्तांना विरोध आहे. भाजप मी नाशिककर चळवळ सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापालिकेतील नाटय़मय घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, मंगळवारी मुंबईत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आल्याचे काही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अविश्वास ठरावाचे कारण

आयुक्त मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी स्थायी समितीच्या १५ सदस्यांनी नगरसचिवांना पत्र दिले आहे. या पत्रात आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्यापासून आतापर्यंत महानगरपालिकेतील सन्माननीय पदाधिकारी, सदस्यांचा अवमान करणे, महासभा, स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणणे, धोरणात्मक विषय महासभेवर न आणता आपल्या अधिकारात परस्पर अंमलबजावणी करणे, महासभा प्रस्तावाची दखल न घेता परस्पर अधिसूचना काढणे, जनतेच्या मनात नगरसेवकांविषयी रोष निर्माण करणे, लोकनियुक्त सदस्यांना अपमानित करणे, त्यांना सूडबुद्धीने वागणूक देणे, मूलभूत नागरी सुविधांबाबतची अकार्यक्षमता, हेकेखोर आणि मनमानी पद्धतीने काम करणे, लोकशाही पद्धतीने काम न करता हुकूमशाही पद्धतीने काम करणे, स्थायी समितीच्या सभेत गैरहजर राहणे, महासभेने अवाजवी करवाढ रद्दबातल करूनही त्याची दखल न घेता नागरिकांना देयके पाठविणे, अशा कार्यपद्धतीतून त्यांची गैरवर्तणूक, बेजबाबदारपणा आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे मुंढे यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करीत असल्याचे सभागृह नेता दिनकर पाटील, उपमहापौर प्रथमेश गीते आणि स्थायीच्या इतर सदस्यांनी म्हटले आहे.

‘भाजप शहराध्यक्ष, महापौरांच्या सांगण्यावरून..’

करवाढीच्या मुद्दय़ावरून सभागृह नेते दिनकर पाटील हे काही दिवसांपूर्वी विरोधकांच्या बैठकीला उपस्थित राहिले होते. त्यावरून गदारोळ उठल्यानंतर त्यांनी महापौर, भाजपचे शहराध्यक्ष यांच्या सूचनेवरून आपण बैठकीला गेल्याचे सांगत संबंधितांना जबाबदार ठरविले होते. अविश्वास प्रस्तावाचे पत्र सादर करताना त्या पत्रावरही तशीच खबरदारी घेतली गेली आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष आ. बाळासाहेब सानप, महापौर रंजना भानसी यांच्या सांगण्यावरून हे पत्र प्रशासनाला देत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

भाजपमध्ये फूट

पालिका आयुक्तांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करावा की राज्य शासनाकडे दाद मागून त्यांची बदली करावी या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये दोन गट पडले आहेत. एका गटाचा अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न आहे, तर दुसऱ्या गटाला त्यांच्या बदलीचा पर्याय योग्य वाटतो. पक्षातंर्गत मतभेदांचे प्रतििबब यासंबंधीच्या पत्रात उमटले. अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याच्या निर्णयाबाबत भाजपच्या तिन्ही आमदारांशी बोलणे झाले आहे. तिन्ही आमदार, दोन प्रदेश उपाध्यक्ष, सर्व नगरसेवक यांचा हा एकत्रित निर्णय असल्याचे महापौर रंजना भानसी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. परंतु, या संबंधीच्या पत्रावर स्थायी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांची स्वाक्षरी नसल्याचे दिसून येते. पक्षाच्या एका महिला आमदाराने अविश्वास प्रस्ताव आणण्यास आपली संमती नसल्याचे सांगितले. मुंढे यांची महापालिकेतून हटविण्यावर सर्वाचे एकमत आहे, परंतु, अविश्वास प्रस्ताव आणण्याऐवजी बदली करणे योग्य असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

First Published on August 28, 2018 2:22 am

Web Title: unbelief against commissioners