13 December 2019

News Flash

वीज आयोगाच्या नव्या प्रारूपाचा उद्योजकांकडून निषेध

वीज कंपनीच्या फायद्यासाठी राज्याच्या हिताचा बळी देण्याचे काम सरकार आणि कंपनी नियंत्रित आयोग करीत आहे.

 

सौर ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रावर बेरोजगारीचे सावट

वीज नियामक आयोगाचे नवीन प्रारूप सौर ऊर्जा ग्राहक, उत्पादक आणि उद्योजकांना मारक ठरणार असल्याचा आरोप करत त्याचा महाराष्ट्र सोलर उत्पादक संघटना, निमा, महाराष्ट्र चेंबरसह विविध औद्योगिक संघटनांनी निषेध केला आहे. राज्यात सौर ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात अंदाजे पाच हजार लघू उद्योग कार्यरत आहे. या क्षेत्रावर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे सुमारे चार ते पाच लाख जणांचा रोजगार अवलंबून आहे. नव्या प्रारूपामुळे त्याचे रोजगार संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

वीज कंपनीच्या फायद्यासाठी राज्याच्या हिताचा बळी देण्याचे काम सरकार आणि कंपनी नियंत्रित आयोग करीत आहे. यामुळे राज्यातील सौर ऊर्जा ग्राहक, विविध ग्राहक संघटनांनी १८ नोव्हेंबरपर्यंत आपल्या सूचना, हरकती मोठय़ा संख्येने आयोगाकडे दाखल कराव्यात आणि विरोध नोंद करावा असे आवाहन औद्योगिक संघटनांनी केले आहे. गुरुवारी येथे झालेल्या उद्योग संघटनांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत वीज नियामक आयोगाने सूचना, हरकतींसाठी जाहीर केलेले ऊर्जेची निर्मिती, वापर, मीटरिंग, देयक नवीन विनिमय प्रारूपावर आक्षेप घेण्यात आले. यावेळी निमाचे मानद सरचिटणीस तुषार चव्हाण, महाराष्ट्र सोलर उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष उदय रकिबे, श्रीपाद कुलकर्णी, प्रदीप पेशकार, महाराष्ट्र चेंबरचे संतोष मंडलेचा आदी उपस्थित होते.

या मसुद्यानुसार केवळ ३०० युनिटपर्यंत घरगुती वीज वापरासाठी ‘नेट मीटरिंग’ लागू होणार आहे. म्हणजे ग्राहकाने ३०० युनिटपेक्षा जास्त निर्माण केलेली वीज वितरण कंपनीस ३.६४ रु. प्रति युनिट दराने द्यावी लागेल. ३०० युनिटपेक्षा जास्त वापरलेला स्थिर आकार आणि वीज आकार किमान ११. ८ रुपये प्रति युनिट आणि त्याहून अधिक दराने लागेल. परिणामी, अडीच- तीन किलोवॉटहून अधिक सौर ऊर्जा निर्मिती कोणीही करणार नाही. सौर ऊर्जा निर्मिती ठप्प होईल, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

राज्यात सौर ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात अंदाजे पाच हजार लघू उद्योग कार्यरत आहेत. सौर पॅनलची निर्मिती करणारे ३०० उद्योग आहेत. याशिवाय, इन्व्हर्टर, वायरिंग, यंत्रसामग्री बनविण्यासाठी लोखंडी सांगाडे असे अनेक घटक या क्षेत्राशी निगडीत आहेत. राज्यात सुमारे चार ते पाच लाख व्यक्ती या क्षेत्राशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निगडीत आहेत. त्यांच्या रोजगारावर संकट उभे ठाकणार आहे.  राज्यात एक हजार केव्हीएपर्यंत विजेचा वापर करणारे अंदाजे चार लाख औद्योगिक ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून घेण्याचा मार्ग कायमचा बंद होणार आहे. त्याचा परिणाम औद्योगिक विकासावर होणार असल्याचे रकिबे यांनी सांगितले.

अजब नियम

सौर ऊर्जा यंत्रणा जेथे उभी करावयाची ते छत किंवा ती जागा ग्राहकाची, यंत्रणा उभारणीचा सर्व खर्च आणि कर्जाचा बोजा ग्राहकांवर, देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्राहकांची म्हणजेच सर्व मालकी ग्राहकाची. पण निर्माण होणाऱ्या विजेवर मालकी मात्र महावितरणची, असे अजब नियम आहेत. घरगुती ग्राहकांना फक्त पहिली ३०० युनिट वीज वापरता येईल. त्यापेक्षा अधिक वीज निर्मिती झाल्यास ती महावितरणला ३. ६४ रु. प्रति युनिट या स्थिर दराने २० वर्षांच्या कराराने द्यावी लागेल. ग्राहकाने ३०० युनिटपेक्षा अधिक वीज वापरल्यास जादा वापरलेल्या विजेचे सध्या अंदाजे १२ ते १३ रुपये प्रतियुनिट आणि पुढे दरवर्षी वाढ होईल, त्या दराने देयक भरावे लागेल, अशी अन्यायकारक तरतूद आहे.

First Published on November 15, 2019 12:52 am

Web Title: unemployment gap on solar power sector akp 94
Just Now!
X