News Flash

अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आणि निराशाजनकही!

अर्थसंकल्पाविषयी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया

संग्रहित प्रातिनिधिक छायाचित्र

नाशिकमधील विविध मान्यवरांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया

अर्थसंकल्पाचे विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून स्वागत होत असले तरी तो निराशाजनक असल्याचा काहींचा सूर आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर त्रस्तावलेल्या जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे काहींचे म्हणणे आहे तर काहींना शेती व प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळणार असल्याचे वाटते. अर्थसंकल्पाविषयी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया त्यांच्यात शब्दात..

निराशाजनक अर्थसंकल्प

नोटाबंदीमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु, सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे अर्थसंकल्पावरून दिसते. सरकार शेतकरी, कर्मचारी, कामगार, शिक्षक यांच्याबाबत उदासीन आहे. त्यामुळे नवीन करप्रणाली धोरणामुळे चतुर्थ श्रेणीचे कर्मचारी व कामगारांना कर भरावा लागणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्तिकरात सवलत मिळण्याची अपेक्षा असताना तसे काही घडले नाही.

महेश आव्हाड (कार्याध्यक्ष, पाटबंधारे कर्मचारी संघटना)इ

 

सकारात्मक अर्थसंकल्प

निश्चलनीकरणामुळे निर्माण झालेल्या भावनांची योग्य दखल घेत सरकारने सर्वत्र संबंधित क्षेत्रांना प्रोत्साहन व दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून केला आहे.

लघु व मध्यम उद्योगांना

 

आयकरात दिलेली पाच

टक्क्यांची सवलत ही या क्षेत्रातील बहुतेकांना लाभदायक आहे. मुद्रा योजनेतील उद्दिष्टांमध्ये केलेली दुप्पट वाढ युवकांना नवउद्योगांसाठी प्रेरणादायी आहे. महिला शक्ती केंद्रासाठी ५००० कोटींची तरतूद चांगली असून दोन कोटी ४४ लाख रुपये मुद्रा योजना या मध्ये महिलांना सामावून घ्यावे.

नेहा खरे (उद्योजिका)

 

कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी प्रयत्न

अर्थमंत्र्यांकडून सादर झालेला अर्थसंकल्प पहिल्या दोन अर्थसंकल्पाला अनुसरूनच होता. कृषी तसेच ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल यासाठी विशेष प्रयत्न झाले आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार असून शेतीविषयक उद्योगांना चालना मिळेल. मागील अर्थसंकल्पात उद्योजकांना दिलेल्या आश्वासनांची काही अंशी पूर्तता झाल्याचे समाधान आहे. कर सवलतीविषयी आनंद आहे.

अनिलकुमार लोढा  (उपाध्यक्ष, नाशिक विभाग, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स)

 

कर सवलती नाहीत

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी वाढीव तरतूद, परवडण्याजोग्या स्वस्त घरासाठी पायाभूत सुविधेचा दर्जा, दीर्घ मुदतीच्या करमुक्त भांडवली नफ्याकरीता किमान मुदत तीन वर्षांहून दोन वर्ष या अर्थसंकल्पातील सकारात्मक बाबी आहेत. परंतु, गृहकर्जावरील व्याजावरील वजावटीत अपेक्षित वाढ नाही. बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा नाही. तसेच मंदीतून बाहेर येण्यासाठी इतर करसवलती नाहीत.

वास्तुरचनाकार प्रदीप काळे (अध्यक्ष, दी इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ आर्टेक्स, नाशिक शाखा)

 

वास्तववादी अर्थसंकल्प

निश्चलीकरणानंतर अपेक्षित असणारे दोन-तीन बदल अर्थसंकल्पात स्पष्ट जाणवत आहेत. १० हजार रुपयांवरचा खर्च रोखीत न करणे, दोन हजारांपेक्षा जास्त देणगी धर्मदाय आयुक्त संस्थांनी रोखीत न स्वीकारणे, तीन लाखापेक्षा जास्त व्यवहार रोखीत न करणे, राजकीय पक्षांना दोन हजार रुपयांहून अधिक रक्कम पक्ष निधी म्हणून स्वीकारता न येणे या निर्णयामुळे रोख व्यवहारांवर अंकुश येणार आहे. निधीबाबत नाव जाहीर करावे लागु नये यासाठी आरबीआयला रोखे काढायची परवानगी दिली आहे. व्याजदरात कपात झाल्याने ज्येष्ठ नागरिकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ८ टक्के निश्चित योजना प्रस्तावित आहे. अधिकाधिक करदात्यांनी कर भरावा यासाठी किमान ५ टक्के तसेच पाच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांसाठी एक पानी प्राप्ती कराबाबतचा अर्ज, पहिल्या वर्षी छाननी न करणे आदी अर्थसंकल्पाची वैशिष्टय़े सांगता येतील. कृषी तसेच ग्रामीण भागासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे रोजगार संधी उपलब्ध होईल. हे साध्य करताना वित्तीय तूट विशिष्ट स्तरावर ठेवण्याचे वित्तीय शहाणपण अर्थसंकल्पात दिसून येते.

विनायक गोविलकर (ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ)

 

सकारात्मक बाबी कमी

यंदा मध्यमवर्गीयांना कर सवलतीत काहीअंशी सूट दिली असली तरी नवीन करदाते होतील याची काहीच व्यवस्था केलेली नाही. आयात-निर्यातसाठी फारसे काही केले नाही. अबकारी कराला हात लावलेला नाही. कृषीसाठी निधी असला तरी लहान शेतकऱ्यांसाठी फारसे काही केलेले नाही. पायाभूत सुविधा देणाऱ्या व्यवसायांना संधी आहे. लहान गावांमध्ये विमानसेवा सुरू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह.

मंगेश पाटणकर  (उपाध्यक्ष, निमा)

 

..प्रत्यक्षात येईल का?

अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेला अर्थसंकल्प दिलासा देणारा आणि सरकारकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करावी असा आहे. या वेळेच्या अर्थसंकल्पाची दोन वैशिष्टय़े म्हणजे त्यात रेल्वेचा समावेश आहे आणि दुसरे नजीकच्या काळात जीएसटी येत असल्याने अबकारी किंवा सेवा करामधील बदलांचा त्यात समावेश नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कोणत्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या किंवा कमी झाल्या नाहीत. रेल्वेच्या वाहतूक दरांत कोणतीही वाढ नाही. प्राप्तिकरदात्यांना मिळालेली भरीव सवलत आवश्यक होती. पायाभूत सुविधांसाठी केलेली भरीव तरतूद, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी प्रोत्साहनपर तरतूद, परदेशीत गुंतवणुकीवरील र्निबध हटविणे, शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेली भरीव तरतूद आदींचा विचार झाला आहे. डिजिटलायझेशन आणि पारदर्शी प्रशासनाच्या आधाराने ते साधण्याचा इरादा अर्थसंकल्पात आहे. तो प्रत्यक्षात येतो का ते आगामी काळात दिसेल.

प्रा. दिलीप फडके (केंद्रीय सहसचिव, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2017 1:08 am

Web Title: union budget 2017 review from nashik
Next Stories
1 रागाच्या भरात वर्गमित्रानेच केला खून
2 रिक्षा-टॅक्सी संपामुळे विद्यार्थ्यांसह प्रवाशांचे हाल
3 बालेकिल्ला सांभाळण्याचे आव्हान
Just Now!
X