भुजबळांना खुर्ची दिल्यावरून गोंधळ; मूक आंदोलनात करोनाचे नियम धाब्यावर नाशिक : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने सोमवारी खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मूक आंदोलनात सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहभागी होऊन मराठा आरक्षणास एकमुखी पाठिंबा दिला. मराठा आरक्षण रद्दबातल झाल्याचे खापर भाजपच्या नेत्यांनी अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनात सर्व नेते सतरंजीवर बसले असताना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना खुर्ची दिल्यावरून गोंधळ उडाला. आंदोलकांनी त्यास आक्षेप घेतला. अखेर संभाजी राजे यांनी भुजबळ यांना खाली बसण्यास शारीरिक त्रास होत असल्याचे नमूद करून सर्वाना शांत केले येथील गंगापूर रस्त्यावरील रावसाहेब थोरात सभागृहाच्या मैदानात हे आंदोलन झाले. यावेळी राजकीय नेते, मराठा समाजाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची इतकी गर्दी झाली, की करोनाची नियमावली धाब्यावर बसविली गेली. सुरक्षित अंतराच्या पथ्याचे पालन झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पर्याय शोधून मराठा समाजाचे आरक्षण पुनस्र्थापित करण्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे. या संदर्भात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना बोलते करण्यासाठी छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वात कोल्हापूरनंतर नाशिकमध्ये आंदोलन झाले. या आंदोलनात आपली भूमिका मांडण्यासाठी पालकमंत्री भुजबळ, कृषिमंत्री दादा भुसे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ तसेच डॉ. सुभाष भामरे, डॉ. भारती पवार, हेमंत गोडसे या खासदारांसह प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर, हिरामण खोसकर, सुहास कांदे, नितीन पवार, दिलीप बनकर, राहुल ढिकले, सरोज अहिरे, माणिक कोकाटे, सुधीर तांबे हे आमदार तर विधान परिषदेचे सदस्य नरेंद्र दराडे आदी सहभागी झाले होते. मराठा समाजातील नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची संख्या मोठी होती. दादा भुसे यांनी टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या राजकारण्यांना खडय़ासारखे बाजूला करण्याची गरज व्यक्त केली. शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी शेतकरी मराठा समाज अल्पभूधारक झाला असून आरक्षण मिळाले तर समाज पुन्हा उभा राहू शकतो, असे सांगितले. भाजपच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे म्हणाल्या, भाजपच्या तत्कालीन सरकारने मूक मोर्चाची दखल घेऊन गायकवाड समिती नियुक्त करून अहवाल तयार केला. उच्च न्यायालयाने तो स्वीकारल्याने इतिहास घडला. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात आत्ताचे सरकार ते टिकवू शकले नाही. आमदार सीमा हिरे यांनी मराठा विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह बांधणीसाठी सरकारने निधी न दिल्यास आपण निधी संकलित करून वसतिगृह बांधण्याची संकल्पना मांडली. विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी मराठा आरक्षण लढय़ाला दिशा मिळावी यासाठी सर्वाचे प्रयत्न असल्याचे नमूद केले. खासदार भामरे आणि डॉ. भारती पवार यांनी संसदेच्या अधिवेशनात राज्यातील सर्व खासदार एकत्रितपणे हा प्रश्न मांडतील, असे नमूद के ले. मराठा समाजाच्या व्यासपीठावर ओबीसी आरक्षणाचाही मुद्दा मराठा आरक्षणाच्या व्यासपीठावर भुजबळांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा मांडला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे हीच सर्व पक्षांची भूमिका आहे. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मिळायला हवे ही आपल्यासह राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. करोनामुळे जनगणना झाली नाही आणि ओबीसी समाज कायद्याच्या कचाटय़ात सापडला. काही घटकांकडून मराठा-ओबीसींमध्ये वितुष्ट निर्माण करण्याचा प्रयत्न अयोग्य आहे. आपसात वाद न करता आपण केंद्र सरकारला साकडे घालू. न्यायालयीन लढय़ासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची नितांत गरज आहे. निवडणूक आली की ओबीसी विरोधात मराठा असा अपप्रचार केला जातो, असे त्यांनी सांगितले.
