विविध संघटनांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सेवक संघटना, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा आणि गटप्रवर्तक संघटना यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा गटप्रवर्तक मोर्चाच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात भूमिका मांडण्यात आली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत आशा गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. जिल्हा परिसरात हजाराहून अधिक आशा व गटप्रवर्तक आरोग्य विभागाच्या सेवा सुविधा सर्वस्तरात पोहचविण्यासाठी सक्रिय असताा अद्याप त्यांना अल्प मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्याचे मानधन सातत्याने थकीत असल्याची तक्रार आशा सेविकांनी केली. दरम्यान, ग्रामरोजगार सेवक आणि मनरेगा कर्मचाऱ्यांनी संघटनेच्या देशव्यापी संपात सहभागी होत आपल्या मागण्या सरकारदरबारी मांडल्या. यात ग्रामरोजगार सेवकांना इतर राज्याप्रमाणे आठ हजार रुपये दरमहा मानधन, नियुक्तीपत्र, प्रवास खर्च आणि भत्ते देण्यात यावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक समान धोरण ठरविण्याकरिता नेमलेल्या समितीचा अहवाल, शिफारसी जाहीर कराव्यात, रोहयोची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी, शेतकऱ्यांच्या बांधावरील कामाचा समावेश रोहयोमध्ये करावा, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्वतंत्र नरेगा कक्ष स्थापन करावा, मजुरांना किमान ३०० रुपये मजुरी द्यावी आदी मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. यावेळी राजू देसले, सचिन पाटील, सुवर्णा मेतकर, विजय दराडे, संगीता सोनवणे, आशा काकळीज आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. जिल्हा परिसरात हजाराहून अधिक आशा, गटप्रवर्तक, विविध विभागात काम करणाऱ्या कर्मचारी मोर्चास उपस्थित राहिले. मोर्चेकऱ्यांनी केलेल्या घोषणांमुळे परिसर दणाणला. संघटनांच्या मागण्या आशा गटप्रवर्तकांना केंद्रीय कामगार संघटनेच्या मागणीनुसार दरमहा १८ हजार किमान वेतन देण्यात यावे, थकीत मानधन द्यावे. कृष्ठरोग सर्वेक्षण तसेच लसीकरणासाठी किमान दररोज ३०० रुपये मोबदला देण्यात यावा, काम करण्यासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. आरोग्य खात्यातील रिक्त पदे भरण्यात यावी पोषण आहार कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन त्वरित द्यावे. कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण धान्य, इंधन व स्वयंपाक साहित्य शाळेत उपलब्ध करून द्यावे, जिल्हा बँकेत कर्मचाऱ्यांची अडकलेली रक्कम त्वरित द्यावी.
