आयुक्तांच्या ‘वॉक विथ कमिशनर’ ने राजकीय पक्षांची अडचण शेतजमीन, मोकळे भूखंड, शाळेची मैदाने यावरील कराच्या विरोधात सत्ताधारी भाजपसह विरोधकांनी जनतेत जाऊन आंदोलनाची तयारी सुरू केली असतांना आता पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे हेदेखील ‘वॉक विथ कमिशनर’ उपक्रमाद्वारे थेट नागरिकांशी संवाद साधणार आहेत. मालमत्ता कराच्या मुद्यावर वातावरण तापले असताना या उपक्रमाद्वारे आयुक्त राजकीय पक्षांना शह देण्याच्या तयारीत आहेत. जनतेने आयुक्तांसमोर तक्रारी मांडाव्यात की नाही, याविषयी राजकीय पक्षांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. नागरिकांना तक्रारी मांडण्याचे आवाहन केल्यास आपल्याच कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल, अशी अनेकांना धास्ती आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजपने तो आयुक्तांचा उपक्रम असल्याचे सांगत कानाडोळा करणे पसंत केले, तर विरोधी शिवसेनेने हा उपक्रम म्हणजे भाजपचे अपयश असल्याचा ठपका ठेवला. राष्ट्रवादीने आधीच्या तक्रारींचे काय झाले, असा प्रश्न केला, तर काँग्रेसने मालमत्ता कराबद्दल नागरिक अद्याप अनभिज्ञ असल्याचे म्हटले आहे. आयुक्तांचा उपक्रम सर्वच राजकीय पक्षांसाठी अडचणीचा ठरल्याचे चित्र आहे. नवी मुंबईचे आयुक्तपद सांभाळताना तुकाराम मुंढे यांनी ‘वॉक विथ कमिशनर’ हा उपक्रम राबविला होता. त्यास नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. त्याच धर्तीवर, नाशिकमध्ये आता या उपक्रमाची सुरुवात होत आहे. या उपक्रमासाठी निवडलेली परिस्थिती सर्वाच्या उत्सुकतेचा विषय ठरली. करयोग्य मूल्य निश्चित करत महापालिका हद्दीतील मोकळ्या जागा, शेत जमिनी, शाळा-महाविद्यालयांची मैदाने अशा सर्व जागांवर कर आकारणीवरून सध्या शहरात प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. शेतकऱ्यांसह राजकीय पक्षांची भावना लक्षात घेऊन आयुक्तांनी हरित क्षेत्रावरील शेत जमिनींवरील कर आकारणी रद्द केली. हा निकष पिवळ्या क्षेत्रातील शेत जमिनींसाठी लागू करावा, क्रीडांगण, मैदाने यावर कर आकारणी करू नये यासाठी भाजपच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. स्थानिक पातळीवर कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली राजकीय पक्ष ठिकठिकाणी कर आकारणीविरोधात सर्व घटकांना संघटित करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. या स्थितीत मुंढे यांनी ‘वॉक विथ कमिशनर’ उपक्रमासाठी शनिवारचा मुहूर्त निश्चित केला आहे. त्र्यंबक रस्त्यावरील हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर सकाळी साडेसहा वाजता हा उपक्रम होणार आहे. पालिकेने ठिकठिकाणी फलक उभारून नागरिकांना या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या उपक्रमात नागरिकांच्या समस्या, सूचना, संकल्पना आयुक्त स्वत: जाणून घेतील. त्याकरिता नागरिकांना प्रथम आपल्या तक्रारी, सूचना साध्या कागदावर लेखी स्वरुपात उपक्रमस्थळी पालिकेच्या प्रतिनिधींकडे द्याव्या लागतील. सकाळी सहा वाजेपासून हे अर्ज स्वीकारून नागरिकांना टोकन क्रमांक दिला जाईल. या क्रमांकानुसार प्रत्येकाला आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन सादर करता येईल, असे महापालिकेने कळविले आहे. पहिल्याच उपक्रमात नेमक्या कोणत्या स्वरूपाच्या तक्रारी येतात, याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष आहे. प्रशासन प्रमुखांसमोर नागरिकांना तक्रारी मांडण्याचे आवाहन केल्यास आपण काम करत नसल्याचा संदेश जाऊ शकतो, हे लक्षात आल्यावर सत्ताधारी भाजपने त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अनुसरले आहे. महापालिकेतील भाजपच्या सत्तेला अलीकडेच वर्षपूर्ती झाली. या काळात अशी काही संकल्पना राबविण्याची कल्पना सुचली नाही. विरोधकांनी या निमित्ताने सत्ताधारी भाजपच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नागरिक अनभिज्ञ मालमत्ता करवाढीच्या प्रश्नाचे गांभीर्य नागरिकांच्या अद्याप लक्षात आलेले नाही. ज्यावेळी वाढीव मालमत्ता कराची देयके येतील, तेव्हा बसणारी झळ त्यांना लक्षात येईल. त्यामुळे आयुक्तांच्या उपक्रमात नागरिकांनी यासह अन्य काही तक्रारी मांडाव्यात, असे प्रकर्षांने सांगण्याची गरज वाटलेली नाही. - हेमलता पाटील (नगरसेविका, काँग्रेस) आधीच्या तक्रारींचे काय? नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेणे ही चांगली बाब आहे. तथापि, महापालिकेच्या अ‍ॅपवर आलेल्या तक्रारींची अद्याप सोडवणूक झालेली नाही. त्या सोडविणे बाकी आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमणांबाबत वारंवार तक्रारी देऊनही ती हटविली गेली नाहीत. शहरात सर्व कामे आणि आधीच्या तक्रारी मार्गी लावून प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारी ऐकायला हरकत नाही. नागरिकांनी आपल्या तक्रारी नक्की मांडायला हव्यात. पालिका आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींचे काम स्वत: सुरू केले आहे. - गजानन शेलार (गटनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस) भाजप नगरसेवक जनतेत कार्यरत प्रत्येक नगरसेवक आपआपल्या प्रभागात नागरिकांचे प्रश्न सोडवीत असतात. मध्यंतरी आयुक्तांनी रद्द केलेली कामे आम्ही पुन्हा अंदाजपत्रकात समाविष्ट केली. आयुक्तांच्या उपक्रमात नागरिक त्यांचे प्रश्न मांडतील. भाजपचे नगरसेवक जनतेसाठीच कार्यरत असल्याने असा काही उपक्रम सुरू करण्याची गरज वाटली नाही. पुढील काळात सुरू करावा की नाही, याविषयी अजून काही ठरलेले नाही. - रंजना भानसी (महापौर) तक्रारीबाबत आवाहन नाही हरित असो किंवा पिवळे क्षेत्र असो, कोणत्याही शेतजमिनीवर तसेच मोकळे भूखंड, क्रीडांगण यावर कर आकारणी होऊ नये, अशी भाजपची भूमिका आहे. पुढील दोन-तीन दिवसात पालकमंत्री गिरीश महाजन नाशिक येथे येऊन विविध घटकांशी चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर आयुक्तांशी चर्चा करून यावर तोडगा काढतील. पालिका आयुक्तांच्या उपक्रमात नागरिकांनी तक्रारी कराव्यात असे पक्षाकडून सांगितले जाणार नाही. मालमत्ता कराचा विषय धोरणात्मक असून त्यावर विशेष सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्यात येईल. नगरसेवक नागरिकांमध्ये राहून त्यांचे प्रश्न सोडवितात. - आ. बाळासाहेब सानप (शहराध्यक्ष, भाजप) हे तर भाजपचे अपयश थेट पालिका आयुक्त नागरिकांशी संवाद करणार ही बाब स्वागतार्ह असली तरी यात बहुमताने सत्तेवर आलेल्या सत्ताधारी भाजपचे अपयश सिद्ध होते. सत्ताधारी भाजप नाशिककरांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. त्यामुळे प्रशासन प्रमुखांना नागरिकांची भेट घ्यावी लागते हे खेदजनक आहे. शहरवासीयांची भूमिका ऐकल्यानंतर पुन्हा असा उपक्रम घेण्याची गरज पडणार नाही. पालिका आयुक्तांच्या कार्यक्षमतेवर आमचा विश्वास आहे. महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. - अजय बोरस्ते (विरोधी पक्षनेते, शिवसेना)
