गंगापूर धरणातील आरक्षणात ३३ टक्के कपातीचे संकेत पाण्याचा मनमुरादपणे वापर करणाऱ्या नाशिककरांना आगामी वर्षांत काटकसरीने वापर करणे अनिवार्य ठरणार आहे. गंगापूर धरणातून शहरवासीयांना पिण्याच्या पाण्यासाठी असलेल्या आरक्षणात ३३ टक्के कपात करण्याचे संकेत जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे शहरावर पाणीकपातीचे संकट ओढवणार आहे. त्याचा विचार केल्यास चार हजार ३०० ऐवजी केवळ तीन हजार दशलक्ष घनफूट पाणी मिळेल अशी परिस्थिती आहे. मंगळवारी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळसदृश स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या वर्षी इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, नाशिक अशा काही निवडक तालुक्यात दमदार पाऊस झाला. उर्वरित आठ तालुक्यांवर दुष्काळाची छाया पसरली आहे. अनेक गावांमध्ये ऐन पावसाळ्यात टँकरने पाणी द्यावे लागत आहे. पावसाच्या तिसऱ्या महिन्यात ५० हून अधिक टँकरने पाणी द्यावे लागण्याची ही मागील अनेक वर्षांतील पहिलीच वेळ आहे. आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत होणार आहे. परंतु, दुष्काळी स्थितीमुळे यंदा नेहमीप्रमाणे आरक्षण मिळणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पाणी आरक्षित करताना शासनाच्या निकषानुसार शहराच्या २०११ च्या लोकसंख्येनुसार पाणी देण्याचा निर्णय घेतल्यास १४ लाख ८८ हजार प्रति व्यक्तींमागे २२ कोटी ३२ लाख लिटर पाण्याची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता १७ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून २५ कोटी ५० लाख लिटर पाणी दिले जाते. त्याचा विचार केल्यास महापालिकेला दोन हजार ७०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचीच गरज आहे. असे असताना महापालिका चार हजार ४०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचा वापर करते. त्यातही गंगापूर धरण समूहातील कश्यपी धरणाचे पाण्याला नकार देते, याकडे बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले. यंदा महापालिकेला ४४०० ऐवजी तीन हजार दशलक्ष घनफूट पाणी दिले जाईल. महापालिकेने त्या अनुषंगाने नियोजन करावे, असे सूचित करण्यात आले. महापालिकेच्या नियोजनावर ठपका शहरात १८०० किलोमीटरच्या जलवाहिन्यांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. पाणीपुरवठय़ासाठी ९० टक्के पाणी गंगापूर आणि १० टक्के पाणी दारणा नदीवरील चेहेडी बंधाऱ्यातून उचलले जाते. जितके पाणी उचलले जाते, त्यापैकी ४४ टक्के पाणी हिशेबबाह्य़ आहे. म्हणजे एकतर त्याची गळती होते अथवा पाणी चोरी होते. मध्यंतरी अनधिकृत नळ जोडणीधारकांविरुद्ध पालिकेने फौजदारी कारवाई केली होती. महापालिकेच्या पाणी नियोजनावर प्रशासनाने ठपका ठेवला आहे. पाणी गळती थांबविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडला गेला. ‘२४ x ७’ योजनाही अडचणीत शहरातील गावठाण भागात असमान पाणीपुरवठा होत असल्याने स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत या भागातील नागरिकांना २४x७ अर्थात अविरत पाणीपुरवठय़ाची योजना हाती घेतली आहे. अविरत पाणीपुरवठा केल्यामुळे जल वितरणातील पाण्याचा दाब समान राहील, वितरणात अडथळा होणे, गळती होणे, सांडपाणी मिसळून साथीचे आजार या सर्व बाबी टाळल्या जातील, असा पालिकेचा विचार आहे. त्याकरिता जुन्या, खराब झालेल्या १०१ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांऐवजी नवी टाकण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतामुळे २४ तास पाणीपुरवठय़ाची योजना प्रत्यक्षात येणे अवघड होण्याच्या मार्गावर आहे.
