नाशिक - नागरीकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर घरगुती दराने पिण्याच्या पाण्याचे देयक देण्यात यावे आणि नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवावी, अशी मागणी अनुसूचित जाती मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश कांबळे यांनी निवेदनाव्दारे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागातर्फे पाण्यासाठी नळ जोडणी दिली जाते. त्याचे देयक विभागीय आधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडून दिले जातात. परंतु, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने काही जण बिगर घरगुती किंवा व्यावसायिक दराने तात्पुरत्या स्वरुपात पिण्याच्या पाण्यासाठी नळ जोडणी घेतात. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यावर विभागीय अधिकारी कार्यालयात घरगुती दराने देयक देण्याची मागणी करतात. त्यावेळी नळ जोडणी धारकास घरगुती दराने देयक मिळत नाही. त्यांना अनेक वेळा मनपाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यांना वर्षांनुवर्ष पाण्याचे देयक मिळत नाही. विभागातील देयक लिपीकांकडून त्या नागरीकांची पिळवणू केली जाते. चुकीची माहिती दिली जाते. त्यामुळे मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. आयुक्तांचा निर्णय असतांनाही नळ धारकांना घरगुती दराने देयक मिळत नाही. विभागीय कार्यालयांमध्ये चौकशी केल्यावर सव्‍‌र्हरमध्ये सॉफ्टवेअर नसल्याने देयक देता येत नसल्याचे कारण सांगितले जाते. त्यामुळे मनपा उपआयुक्त (कर) यांनी या विषयात लक्ष देत सव्‍‌र्हरमध्ये दुरुस्ती करून नागरीकांना घरगुती दराने आणि वेळेवर घरपोच देयक द्यावे, असे सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांना सूचित करावे, अशी मागणी कांबळे यांनी केली आहे.
