जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांची ग्वाही नाशिक : नाशिकसह नगरच्या वळण बंधाऱ्यांचे काम मार्गी लावण्यास प्राधान्य देण्यात येत असून काही प्रकल्पांना वळण बंधारे म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. लहान प्रकल्प लवकर पूर्ण केले जातील. गुजरातमधील समुद्रात वाहून जाणारे जास्तीत जास्त पाणी उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाडय़ाच्या दिशेने वळवून ते दुष्काळी भागास दिले जाईल, अशी ग्वाही जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकास राष्ट्रवादीचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्यास लढा उभारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाची बैठक जलसंपदामंत्री पाटील आणि नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत येथे मंगळवारी झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेऊन गुजरातमध्ये समुद्रात वाहून जाणारे पाणी वळविण्याच्या दृष्टिकोनातून काम केले जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीत कोणतीही गटबाजी नाही. नाराजीदेखील नाही. केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांना राष्ट्रवादीचा विरोध आहे. ही विधेयके मंजूर करत भाजपने शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली असल्याचा आरोप पाटील यांनी के ला. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने ‘माझे कुटुंब - माझी जबाबदारी’ मोहीम हाती घेतली आहे. आता प्रत्येक कुटुंबाने पुढाकार घेऊन जबाबदारी स्वीकारावी. गावांनी करोनामुक्त गाव करण्याचा निर्धार करावा, असे आवाहन पाटील यांनी केले. मराठा आरक्षणावरून मेटेंना फटकारले मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे, यासाठी सर्व मंत्री प्रयत्नशील आहेत. या विषयावर राजकारण करत कोणी कोल्हेकुई करण्याचा प्रयत्न करू नये, अशा शब्दांत पाटील यांनी विनायक मेटे यांना फटकारले. सरकारमधील काही मंत्री मराठा आरक्षणास विरोध करत असल्याचा आरोप मेटे यांनी केला होता. त्यावर पाटील यांनी न्यायालयात आरक्षण टिकले पाहिजे हे सर्वाचे मत असल्याचे सांगितले. मराठा आरक्षणप्रकरणी न्यायालयात आधी नेमलेले वकील आणि आम्ही नेमलेले अधिकचे वकील असूनही निर्णय विरोधात का गेला, यावर विचार करणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. योजनांचे प्राधान्यक्रम ठरवा महाराष्ट्राच्या जमिनीवर पडणारे पाणी महाराष्ट्राला मिळायला हवे. पाण्याची गरज पाहून योजनांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करून ती हाती घेण्याची गरज आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडय़ास पाणी मिळण्यासाठी मोठय़ा प्रकल्पांचे नियोजन करावे. सिन्नरला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावतो. त्यासाठी नियोजित योजनेचे काम सहा महिन्यांच्या आत सुरू करण्याचे नियोजन करावे, असे पालकमंत्री भुजबळ यांनी सांगितले. अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली. बेरोजगारी वाढू न देण्याचा प्रयत्न टाळेबंदीमुळे अर्थकारण बिघडले. देशासह राज्याची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली. उद्योग आर्थिक संकटात सापडले. कारखाने बंद पडले. टाळेबंदीमुळे रोजगाराचे प्रश्न निर्माण होतात. या एकंदर स्थितीत बेरोजगारी वाढणार नाही, याकडे राज्य सरकार लक्ष देत आहे. कोणाचेही काम जाऊ नये. टाळेबंदीच्या माध्यमातून किती बंधने आणायची यावर मर्यादा आहेत. वारंवार टाळेबंदी करणे शक्य नाही. परराज्यांतील मजूर आपल्या गावी गेले तर परत येणार नाहीत, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
