News Flash

‘ब्रह्मगिरी’ खोदकामात जिलेटीनचा वापर झाला की नाही?

ब्रह्मगिरी पर्वतासह आसपासच्या भागात झालेल्या उत्खननाचा विषय काही महिन्यांपासून गाजत आहे.

‘ब्रह्मगिरी’ खोदकामात जिलेटीनचा वापर झाला की नाही?

तज्ज्ञांच्या अहवालानंतर संयुक्त पाहणी; पर्यावरण राज्यमंत्र्यांच्या निर्देशांकडे डोळेझाक

नाशिक : शेतघरासाठी ब्रह्मगिरी पर्वतावर झालेले उत्खनन आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात संतोषा, भागडी डोंगर आणि सारूळ येथील अवैध खडी उत्खननाच्या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनी दिले असताना दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणा ब्रह्मगिरीच्या उत्खननात जिलेटीनचा वापर झाला की नाही, याची सहा महिन्यानंतर छाननी करणार आहे. उत्खनन झालेल्या जागेचा अहवाल, नैसर्गिक जलस्त्रोत बदल या संदर्भात शासकीय तज्ज्ञ समितीकडून लवकरच अहवाल प्राप्त होईल. तो मिळाल्यानंतर सर्व पुरावे आणि तत्सम बाबींचा अभ्यास करून आठवडाभरात संयुक्त पाहणी दौरा करण्यात येणार आहे.

ब्रह्मगिरी पर्वतासह आसपासच्या भागात झालेल्या उत्खननाचा विषय काही महिन्यांपासून गाजत आहे. या खोदकामाविरोधात पर्यावरणप्रेमी विविध माध्यमातून लढा देत आहेत. खोदकाम होत असताना स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीवर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आधीच नाराजी व्यक्त केली आहे. या विषयावर ब्रम्हगिरी कृती समितीने पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांची भेट घेतली होती. त्यांनी दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तथापि, पंधरवडय़ापासून त्यांचे आदेशही यंत्रणेने खुंटीवर टांगल्याचे दिसत आहे.

ब्रम्हगिरी परिसरात शेतघर बांधण्यासाठी खोदकाम झाल्याचा आरोप जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी केला होता. ब्रम्हगिरी पर्वतावरील खोदकामाने गोदावरीच्या उगमस्थानासह शिपलीची मेट वाडीतील रहिवाशांचा जीव धोक्यात आल्याकडे पर्यावरणप्रेमी लक्ष वेधत आहेत.

या विषयावर उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग यांच्या उपस्थितीत ब्रम्हगिरी कृती समिती, गौण खनिज विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची संयुक्त बैठक पार पडली. पर्यावरण राज्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार कारवाई होईल, अशी बहुतेकांची अपेक्षा होती. त्यासाठी खोदकामाचे मोजमाप करणे आवश्यक आहे.  परंतु, तसे काही घडले नाही. उलट ब्रम्हगिरी पर्वतावरील उत्खननात जिलेटीनचा वापर झाला की नाही, याची तपासणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सहा महिन्यानंतर यंत्रणेला ही उपरती झाली. आता जिलेटीन वापराचे पुरावे शोधण्यात कालहरण केले जाणार असल्याची भावना पर्यावरण प्रेमींमधून उमटत आहे.

ब्रह्मगिरी कृती समितीच्या सदस्यांनी संतोष व भागडी, सारूळ तसेच ब्रह्मगिरी या ठिकाणी उत्खनन झालेल्या डोंगरांचे पुरावे सादर केले. कोणत्या कायद्याने डोंगर फोडता येतो, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. ब्रह्मगिरी, सारुळ, भागडी,  संतोषा येथील उत्खननात दोषी असणारे अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करून निसर्गाची झालेल्या हानीची भरपाई करण्याची मागणी करण्यात आली. यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीने कारवाईत चालढकल केली जात असल्याची साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

या विषयावर गदारोळ झाल्यानंतर मध्यंतरी ब्रह्मगिरीच्या आसपासचा १० किलोमीटरचा परिसर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इकोसेन्सिटिव्ह झोन) म्हणून घोषित केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी उत्खनन झालेल्या जागेचा व जैवविविधतेचा अहवाल, नैसर्गिक जलस्त्रोतावर झालेला परिणाम याबाबत शासकीय तज्ज्ञ समितीकडून लवकरच अहवाल प्राप्त होणार आहे. तो मिळाल्यानंतर सर्व पुरावे, कायदा आणि अन्य बाबींचा अभ्यास करून संयुक्त पाहणी दौरा होईल, असे आश्वासन समितीचे प्रमुख पंकज गर्ग यांनी दिले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 8, 2021 1:32 am

Web Title: whether gelatin was used brahmagiri excavations ssh 93
Next Stories
1 ढोल-ताशा पथक अजूनही परवानगीच्या आशेवर
2 गडकिल्ल्यांवर उपद्रवींकडून खोदकाम
3 हरित संकल्पनेवर आधारित न्यायालयाची वास्तू
Just Now!
X