प्रशासन आणि राष्ट्रीयीकृत बँका यांच्यातील असमन्वयामुळे बचत गट अडचणीत महिला स्वावलंबी होण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाने (माविम) बचत गट या संकल्पनेवर भर देत काम करण्यास सुरुवात केली. या माध्यमातून जिल्ह्य़ात तीन हजारहून अधिक बचत गट स्थापन होऊन सक्रिय असताना त्यांना भांडवल उभारणीसाठी विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. प्रशासन आणि राष्ट्रीयीकृत बँका यांच्यातील असमन्वयामुळे बचत गटांना बँकेत खाते उघडता येत नसल्याने अनेक महिला या प्रक्रियेतून बाहेर पडत असल्याचे विदारक वास्तव समोर येत आहे. काही वर्षांपासून महिलांना स्वावलंबी, सक्षम करण्यासाठी बचत गट संकल्पनेला चालना दिली जात आहे. या माध्यमातून महिलांचे संघटन, स्वावलंबन आणि सक्षमीकरणावर भर देताना त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा साक्षर करण्यासाठी त्यांच्यात उद्योजकतेची भावना रुजविली जात आहे. घरात तयार केलेली पापड, लोणची, मसाले याद्वारे सुरू झालेला महिला बचत गटाचा प्रवास आज लघुउद्योगाकडे वाटचाल करीत आहे. सामूहिक म्हैसपालन, शेळीपालन, सामूहिक शेती यासह वेगवेगळ्या कापड विक्रीसह,ब्युटी पार्लर, किराणा धान्य दुकान आदी व्यवसायांमध्ये महिलांनी काम करण्यास सुरुवात केली आहे. काही सहयोगिनी होऊन इंटरनेट सखी किंवा अन्य उपक्रमात सहभागी होत कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावत आहेत. बचत गटाचा हा प्रवास यशदायी असला तरी महिलांसाठी तितकासा सुखकारक नाही. बचत गटातील महिला संघटनांच्या पहिल्या टप्प्यानंतर त्यांना बचतीची सवय लागावी, यासाठी दर महिन्याला जमा करण्यात येणारी ठरावीक रक्कम, कर्ज म्हणून गटातील अन्य महिलांना विशिष्ट व्याजदराने उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असणे अपेक्षित आहे. या वळणावर प्रशासन आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील असमन्वयाचा फटका गटातील महिलांना बसत आहे. आजही जिल्ह्य़ातील अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये शून्य रकमेवर खाते उघडले जात नाही. जिल्हाधिकारी, सचिव यांच्यासह वेगवेगळ्या पातळीवर पत्र व्यवहार करूनही बँकांमार्फत त्यात वेगवेगळ्या अडचणी आणल्या जातात. बचत गटाला बँकेत खाते उघडण्यासाठी कमीत कमी १५ दिवस तर कधी एक महिन्यांहून अधिक कालावधी लागतो. शहराचा विचार केला तर १८० खाती उघडण्यात माविमला यश आले असून अद्याप ५० हून अधिक खाती उघडणे बाकी आहे. खाते उघडण्यासाठी माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या पाहता महिला वैतागून बाहेर पडण्याचा मार्ग स्वीकारत असल्याचे चित्र आहे. भांडवल उभारणीसाठी लागणारी पहिलीच ठेच बँकेकडून बसत असल्याने महिला नाउमेद होतात. यामुळे पुढील कामात अडचणी येत असल्याचे माविम समन्वयक आतिक शेख यांनी सांगितले. काही लोकप्रतिनिधी किंवा अन्य कार्यकर्ते महिला बचत गटाच्या नावाखाली महिलांना एकत्रित करत त्यांना खासगी सावकार अथवा सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्थांकडून कर्ज काढण्यास भाग पाडत असल्याने त्या वेगळ्याच दुष्टचक्रात अडकल्या आहेत. सरकारी अनास्था अडथळ्यांची शर्यत पार करत बचत गट सक्रिय झाला तर त्यांच्या उत्पादनाला आजही हक्काची बाजारपेठ नाही. प्रदर्शने, मेळावे यावर त्यांची भिस्त आहे. महिला बाल कल्याण विभाग यातून चार हात दूर असून योजनांच्या अंमलबजावणीपुरता आमचा संबंध असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येते. काही बचत गट सरकार दरबारी घिरटय़ा घालत त्यांच्या उत्पादन विक्रीसाठी प्रयत्न करतात. तेव्हा संबंधित विभागाकडून त्यांच्या आर्थिक, भौतिक क्षमतांसह त्यांच्या कौशल्याचा विचार न करता त्यांच्यावर अवास्तव काम सोपविले जाते. वेळेत काम पूर्ण न झाल्याने त्यांना उत्तरे देतांना नाकीनऊ येते. या सर्वाचा कुठे तरी विचार व्हावा, अशी अपेक्षा सहयोगिनींकडून व्यक्त होत आहे.
