सरकारच्या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार असल्याचा दावा ‘महावितरण’चे विभाजन करून वेगवेगळ्या पाच कंपन्या करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मंगळवारी वीज कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्चेकऱ्यांनी या ठिकाणी निदर्शनेही केली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन आंदोलकांनी जिल्हा प्रशासनास दिले. अलीकडेच महावितरण कंपनीच्या पाच कंपन्या करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाच्या दूरगामी परिणामांचा विचार करता कर्मचाऱ्यांचा त्यास विरोध आहे. महावितरण कंपनीत कंत्राटी कामगार भरतीचे प्रमाण वाढले असून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात कंपनीने परिपत्रक काढले आहे. त्यात वीज कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीअगोदर दिले जाणारे उपदान अग्रीम बंद करणे, वीज कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारप्रमाणे निवृत्तिवेतन लागू न करणे, मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शैक्षणिक अर्हतेनुसार कंपनीत सामावून न घेणे, एकतर्फी बदलीचे धोरण तयार करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची बदली प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे आदी कामांतून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे शोषण सुरू असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मागासवर्गीय व बहुजन वीज कर्मचाऱ्यांनी मोर्चाचे आयोजन केले होते. अरुण भालेराव, परेश पवार, प्रकाश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली बी. डी. भालेकर मैदानापासून मोर्चा काढण्यात आला. त्यात मालेगाव, चांदवड, सटाणा, कळवण, मनमाड, नाशिक ग्रामीण आदी भागांतील कर्मचारी सहभागी झाले.
