नाशिक: आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमधील निवासी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेत सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करण्यात आले असून त्यासाठी आश्रमशाळांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत सीसीटीव्ही कॅमेरे न बसविल्यास संबंधित आश्रमशाळेवर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
बदलापूर येथील घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक, आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले होते. परंतु, काही आश्रमशाळांमध्ये अद्यापही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने आश्रमशाळांना १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. शाळा आणि वसतिगृहाचे प्रवेशद्वार, मैदान, वर्ग, स्वच्छतागृहाकडे जाणारी वाट, भोजनालय, पायऱ्या, कार्यालय, वाचनालय, प्रयोगशाळा आदी परिसर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या दृष्टिक्षेपात येणार आहे.
हेही वाचा >>>नाशिक जिल्ह्यात अपघातात दोघांचा मृत्यू, एक जखमी
सीसीटीव्ही कॅमेरा चित्रणाची आठवड्यातून किमान तीनदा तपासणी केली जाणार आहे. त्यात काही आक्षेपार्ह आढळून आल्यास त्याची चौकशी करून प्रकल्प अधिकारी तसेच स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासाठी आश्रमशाळांमध्ये एक विशेष नियंत्रण कक्ष असणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर भोंगा बसविण्यात येणार आहे. दरम्यान, शाळा आणि वसतिगृहाच्या दर्शनी भागात चाइल्ड हेल्पलाइन, आदिवासी विकास विभाग मदत कक्ष, टोल फ्री क्रमांक, टेलेमानस, परिसरातील आरोग्य केंद्र, पोलीस ठाणे आदींचे क्रमांक असलेले फलक लावण्यात येणार असल्याची म्देण्यात आली.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना चारित्र्य पडताळणी अनिवार्य
आश्रमशाळांमध्ये नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्त्रोतांद्वारे तसेच कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. यापुढे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत चारित्र्य पडताळणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. नियुक्त कर्मचाऱ्याची छायाचित्रासह सर्व माहिती स्थानिक पोलिसांना सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. उर्वरित आश्रमशाळांना सूचना करण्यात आली. याशिवाय, विद्यार्थी सुरक्षेसाठी विशाखा, शाळा व्यवस्थापन, तक्रार निवारण या समित्यांच्या बैठका होत असतात. विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्क, अडचणी मांडण्यासाठी चाईल्ड लाईन, टोल फ्री क्रमांक तसेच जवळच्या पोलीस ठाण्याचे क्रमांक आश्रमशाळांमध्ये फलकावर लावण्यात आले आहेत.- नयना गुंडे (आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग)
