50 thousand metric tons onion sold in nashik zws 70 | Loksatta

नाशिकमध्येच ५० हजार मेट्रिक टन कांद्याची विक्री; दर पाडण्यास नाफेड जबाबदार असल्याचा आरोप

कांद्याची आवक घटल्यानंतर वाढणारे भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी कांद्याचा राखीव साठा करते

नाशिकमध्येच ५० हजार मेट्रिक टन कांद्याची विक्री; दर पाडण्यास नाफेड जबाबदार असल्याचा आरोप
(संग्रहित छायाचित्र)

 पंतप्रधानांच्या पुतळ्याला कांद्याचा हार घालण्याचा इशारा

नाशिक – दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्यापैकी दुय्यम दर्जाचा ५० हजार मेट्रिक टन कांदा एकट्या नाशिक जिल्ह्यातच विक्री केल्यामुळे स्थानिक पातळीवर दर गडगडल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. नाफेडने पुन्हा तेच धोरण कायम ठेवल्यास पंतप्रधानांच्या पुतळ्याला कांद्याचा हार घालून बाजार समित्यांमध्ये प्रतिकात्मक शोभायात्रा काढून निषेध करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, नाफेडने हे आक्षेप तथ्यहीन ठरवले. खरेदी केलेल्या अडीच लाख मेट्रिक टनपैकी आजवर एक लाख ३८ हजार मेट्रिक टन कांद्याची संपूर्ण देशात विक्री झाल्याचा दावा केला आहे.

हेही वाचा >>> नाशिक : अवैध धंद्यांची माहिती देण्यासाठी पोलिसांची मदतवाहिनी

पाच ते सहा महिन्यांपासून कांद्याचे भाव दोलायमान स्थितीत आहे. मध्यंतरी त्यात वाढ होण्याची शक्यता असताना ते पुन्हा गडगडले. शुक्रवारी लासलगाव बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला सरासरी १२५१ रुपये दर मिळाले. ११ हजार १६० क्विंटलची आवक झाली. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला अत्यल्प भाव मिळण्यास नाफेडची कार्यपध्दती कारणीभूत ठरल्याचा आक्षेप शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या निवेदनात नोंदविला. कांद्याची आवक घटल्यानंतर वाढणारे भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी कांद्याचा राखीव साठा करते. गेल्या वर्षी दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई आणि अन्य बाजारपेठेत या योजनेमुळे कांद्याचे भाव नियंत्रणात राहिल्याचा दावा सरकारकडून केला गेला होता. नाफेडने ग्राहकांना स्वस्तात कांदा मिळावा म्हणून यंदाही शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला होता. त्यापैकी काही कांदा देशात विकला गेला तर दुय्यम दर्जाचा ५० हजार मेट्रिक टन कांदा आतापर्यंत स्थानिक पातळीवर विक्री केला. परिणामी, बाजारात कांद्याचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांबाबत असंतोष निर्माण होत असल्याकडे बोराडे यांनी लक्ष वेधले.

केंद्र सरकारची ही योजना शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडण्याची योजना आहे. प्रारंभी भाव नसल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत साठविला. सहा, सात महिन्यांच्या साठवणुकीनंतरही उत्पादन खर्च निघण्याइतपतही भाव मिळत नाही. या काळात ५० टक्क्यांहून अधिक कांदा खराब झाला. त्यामुळे ऑगस्ट ते नोव्हेंबरदरम्यान विक्री झालेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल एक हजार रुपये अनुदान मिळणे आवश्यक असल्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या घरांसमोर भजन म्हणणार

नाफेडने यापुढे स्थानिक बाजारपेठेत कांदा विक्रीला आणून भाव पाडण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकरी निषेध करतील. कांद्याच्या समस्या लोकप्रतिनिधींमार्फत सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आमदार, खासदारांच्या घरासमोर भजनाचा कार्यक्रम केला जाईल. तरीही नाफेडने शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा कार्यक्रम सुरू ठेवल्यास पंतप्रधानांच्या पुतळ्याला कांद्याचा हार घालून प्रतिकात्मक निषेध करीत त्या त्या बाजार समितीच्या आवारात शोभायात्रा काढल्या जातील, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.

नाफेडने यंदा संपूर्ण देशातून जवळपास अडीच लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी केली होती. नाशिक जिल्ह्यातील चाळीत साठविलेला कांदा संपूर्ण देशात पाठविला जात आहे. नाफेडने कांदा स्थानिक पातळीवर विकलेला नाही. आतापर्यंत एक लाख ३८ हजार मेट्रिक टनहून अधिक कांद्याची बाहेर विक्री झालेली आहे.– शैलेश कुमार (अधिकारी, नाफेड)

मराठीतील सर्व नाशिक / उत्तर महाराष्ट्र ( Nashik ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 25-11-2022 at 22:26 IST
Next Story
नाशिक : अवैध धंद्यांची माहिती देण्यासाठी पोलिसांची मदतवाहिनी