नाशिक : आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येता यावे यासाठी शासनाच्या वतीने सर्वाना शिक्षण हक्कअंतर्गत मोफत प्रवेश योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्य़ात याअंतर्गत के वळ ९७० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. ४० टक्के प्रवेश झाले असून अद्याप तीन हजार २३८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रलंबित आहेत. याबाबतीत राज्यात नाशिक जिल्हा पहिल्या चारमध्ये असल्याचा दावा शिक्षण विभाग करत आहे. प्रलंबित प्रवेशाची संख्या पाहता राज्य स्तरावरून मुदतवाढ दिली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. जिल्ह्य़ात मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू माध्यमातील ४५० शाळांनी सर्वाना शिक्षण हक्क योजनेत भाग घेतला आहे. या माध्यमातून चार हजार ५४४ जागा उपलब्ध करण्यात आल्या असून पहिल्या सोडतीत चार हजार २०८ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. ३० जूनपर्यंत या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करणे गरजेचे असताना आतापर्यंत के वळ एक हजार ६३५ विद्यार्थ्यांचा हंगामी प्रवेश झाला असून ९७० विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित झाला आहे. अद्याप तीन हजार २३८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रलंबित आहेत. करोना संसर्ग, कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने ही प्रवेश प्रक्रि या रखडली आहे. यामध्ये पालकांनी दिलेला पत्ता तसेच शाळा प्रत्यक्ष अंतर यात तफावत आढळल्याने अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तसेच, मागील वर्षी शासनाकडून सर्वाना शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत मिळणारे अनुदान न मिळाल्याने शाळांनी ही प्रवेश प्रक्रि या उशिरा सुरू के ल्याचा फटकाही पालक आणि विद्यार्थ्यांना बसला. नाशिक जिल्हा शिक्षण विभाग राज्यात पहिल्या चारमध्ये असल्याचा दावा करत आहे. वास्तविक मुंबई, पुणे, नाशिक ही सुवर्ण त्रिकोणातील शहरे आहेत. या ठिकाणी दळणवळणासह अन्य सुविधा उपलब्ध आहेत. करोना संसर्ग असला तरी त्यासाठी घ्यावयाची काळजी याचे भान पालकांना आहे. प्रवेशासाठी करावी लागणारी धावपळ, ऑनलाइन कसरतीचे कौशल्य पालकांमध्ये आहे. तुलनेत राज्यात अन्य जिल्ह्य़ांत याविषयी फारशी माहिती नाही. दुसरीकडे, मागील काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता प्रवेश प्रक्रि या रखडण्याची परंपरा यंदाही कायम आहे. शासनाने दिलेल्या मुदतीत पालकांकडून अद्याप प्रवेश प्रक्रि या पूर्ण झालेली नाही.
