नागरिकांना सर्वमान्य ओळख मिळवून देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या ‘युनिक आयडेंटिफीकेशन नंबर’ अर्थात आधार कार्ड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गतची नोंदणी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात जवळपास बंद झाली आहे. या संबंधीचा साप्ताहिक प्रगती अहवाल सादर करणे शासनाने बंद केले. शहरी व ग्रामीण भागात सद्यस्थितीत आधार कार्डची नोंदणी करणारे एकही केंद्र नसल्यामुळे ज्यांची नोंदणी बाकी आहे, त्यांची स्थिती वाऱ्यावर सोडून दिल्याप्रमाणे झाली आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांना बँक खात्यात ‘आधार पेमेंट ब्रीज’मार्फत रक्कम प्रदान करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचा गवगवा शासन महाराष्ट्र आधार संकेतस्थळावरून करते. महाराष्ट्राने तब्बल नऊ कोटी आधार नोंदणीचा टप्पा गाठल्याचे शासनाने म्हटले आहे. तथापि, सद्यस्थिती लक्षात घेतल्यास १०० टक्के नोंदणीचे काम पूर्णत्वास गेल्याप्रमाणे शासकीय यंत्रणा निद्रिस्त आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने आधारासाठी निर्मिलेले संकेतस्थळ हे त्याचे ठळक उदाहरण. या संकेतस्थळावरून आधाराशी निगडित संपूर्ण माहिती मराठी भाषेत दिली गेली. त्याची नोंदणी कशी करावी, आधार काय आहे, ते कोणाला व कसे मिळू शकते आदी माहितीसोबत नोंदणी स्थिती तपासण्याची व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, दर सप्ताहाला आधार नोंदणीचा आढावा घेऊन त्याची माहिती या ठिकाणी सादर केली जात होती. मार्च २०१४ नंतर आजतागायत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने हे संकेतस्थळ माहितीने परिपूर्ण करण्याची तसदी घेतलेली नाही. शासनाची आधार बाबतची उदासीनता प्रशासकीय यंत्रणेने नोंदणीत दाखविली आहे. वास्तविक, बँकेत खाते उघडताना, पारपत्र मिळविताना, वाहनचालक परवाना मिळविताना अथवा तत्सम कामे करताना प्रत्येक वेळी स्वत:ची ओळख पटविणारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या त्रासातून मुक्तता करणे, एकदा आधार नोंदणी केल्यावर सेवा पुरवठादारांना तुमचा ग्राहक क्रमांक जाणून घ्या (केवायसी) ही प्रक्रिया वारंवार राबविण्याची आवश्यकता भासणार नाही तसेच ओळख पटवणाऱ्या कागदपत्रांच्या अभावी नागरिकांना सेवा नाकारावी लागणार नाही अशा विविध गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून आधार क्रमांक सर्वमान्य ओळख बनविण्याच्या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. आधार क्रमांकाद्वारे स्वत:च्या ओळखीचा पुरावा उपलब्ध झाल्यामुळे समाजातील गरीब व दुर्बल गटातील नागरिकांना बँकेमार्फत व्यवहार पूर्ण करण्याची तसेच सरकार व खासगी क्षेत्रामार्फत उपलब्ध विविध सेवा प्राप्त करण्याची संधी उपलब्ध झाली. या माध्यमातून संकलित झालेली माहिती सुरुवातीपासून स्वच्छ व खरी असेल असा यंत्रणेचा दावा आहे. केंद्र सरकारने एलपीजी थेट लाभ हस्तांतरण योजना सुरू केल्यानंतर आधार नोंदणीसाठी एकच धावपळ उडाली. घरगुती गॅस सिलिंडर अनुदानित किमतीत मिळविण्यासाठी या कार्डची छायांकित प्रत वितरकांकडे देणे बंधनकारक होते. या प्रक्रियेत गॅस कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रारंभी दाखविलेली धडाडी न्यायालयाचा निकाल आल्यावर ओसरली. परंतु, आज ही बाब अनिवार्य असली तरी ज्या कोणाची नोंदणी होऊ शकली नाही, त्यांना कोणताही आधार नसल्याची स्थिती आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील शहरी भागात महापालिकांमार्फत नोंदणी केंद्र सुरू करण्यात आली होती. परंतु, सद्यस्थितीत बहुतांश पालिकेच्या यंत्रणांना त्याबाबत फारशी माहिती नाही. म्हणजे, नोंदणीची प्रक्रिया जवळपास बंद आहे. २०११ मधील जनगणनेनुसार अद्याप जिल्हानिहाय लाखो जणांची आधार नोंदणी झालेली नाही. त्यासाठी कायमस्वरूपी केंद्र अस्तित्वात नसल्याने संबंधित हवालदील झाले आहेत. मुंबईत आधार नोंदणीसाठी फिरत्या केंद्राची स्थापना केली गेली होती. तशी व्यवस्था इतरत्र झाल्याचे दृष्टिपथास पडले नाही. पथदर्शी म्हणविल्या गेलेल्या या प्रकल्पाबाबत शासन व प्रशासकीय यंत्रणा उदासीन असल्याचे पहावयास मिळत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील स्थिती नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता ग्रामीण व नाशिक व मालेगाव महापालिका हद्दीत नोंदणीचा आकडा सुमारे ८५ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. उत्तर महाराष्ट्रात आधार नोंदणीत जळगाव पहिल्या क्रमांकावर आहे. या जिल्ह्यात ९६ टक्के नोंदणी झाली आहे. त्यानंतर क्रमांक आहे आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्याचा. या जिल्ह्यात आधार कार्डची ८२ टक्क्यांहून अधिक नोंदणी झाली आहे तर धुळे जिल्ह्यात हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे ७१ टक्के आहे.
