अनिकेत साठे
नाशिक : भाजप सत्तेत असलेल्या महानगरपालिकेत २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत खासगी वाटाघाटीद्वारे करण्यात आलेल्या तब्बल ८०० कोटींच्या भूसंपादनातील अनियमितता आणि गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी नगर विकास विभागाने उच्चस्तरीय समिती नेमून जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादनात दाखविलेल्या विलक्षण गतिमानतेवर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी संशय व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या भूसंपादनासाठी विकासकामांचा निधी वळविला गेला. ताब्यात असणारे रस्ते आणि पूररेषेतील जागांनाही कोटय़वधींचा मोबदला देण्याची करामत केल्याचा आक्षेप आहे. चौकशीतून भूसंपादनातील सावळय़ागोंधळावर प्रकाश पडण्याची चिन्हे आहेत. महानगरपालिकेचे दायित्व २८०० कोटींवर पोहोचले असून त्यात भू संपादनावर मुक्तहस्ते केलेल्या कोटय़वधींच्या उधळपट्टीचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचे पालकमंत्र्यांनी अलीकडेच मनपाच्या घेतलेल्या आढाव्यात समोर आले होते. प्रशासक नियुक्तीआधी महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता होती. मागील दोन वर्षांत भूसंपादनाचे अनेक प्रस्ताव मार्गी लागले. संपादित केलेल्या जागांचा नेमका कशासाठी उपयोग केला, त्यात कुणाचे हितसंबंध दडले आहेत, याचा शोध घेण्याची आवश्यकता भुजबळ यांनी मांडली होती. भूसंपादनातील अनियमितता आणि गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार मुख्य सचिवांनी सविस्तर चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत महानगरपालिकेने बेकायदेशीर प्रक्रिया राबवून सुमारे ८०० कोटींचे भूसंपादन खासगी वाटाघाटीने केल्याचा आक्षेप आहे. यात मनपाच्या हिताऐवजी केवळ जागा मालकांना जास्तीत जास्त फायदा होण्याच्या दृष्टीने हे भूसंपादन केले गेले. यातील अनेक धक्कादायक बाबी मुख्यमंत्र्यांसमोर पत्राद्वारे मांडल्या गेल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयास डावलले, विकासकांवर कृपा
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियमान्वये शहरातील अनेक भूखंडांचे आरक्षण वेळेत संपादन न झाल्यामुळे व्यपगत झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन कार्यालयात शेकडो प्रस्ताव प्रलंबित असतानाही मनपाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास डावलून जमीन मालक, खासगी विकासक यांच्या केवळ एका पत्राद्वारे खासगी वाटाघाटीने भूसंपादन करून कोटय़वधी रुपयांचा मोबदला दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रस्तावांना प्राधान्य देणे आवश्यक असताना ते प्रस्ताव डावलून इतर प्रस्ताव खासगी वाटाघाटीद्वारे घेत रोखीने मोबदला दिला गेला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रलंबित प्रस्तावांना मनपा आर्थिक तरतूद नसल्याचे सांगते. दुसरीकडे खासगी वाटाघाटीने जवळपास ८०० कोटी रुपये दिले गेले.
आठवडाभरात ४४ कोटी खर्च
२०२२-२३ या वर्षांसाठी मनपाने अंदाजपत्रकात १५० कोटी भूसंपादनाकामी तरतूद केली आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात त्यातील जवळपास ४४ कोटी रुपये खर्च केल्याचा संशय आहे. ही रक्कम इतक्या घाईघाईने कोणाला आणि का दिली गेली, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
संशयास्पद काय ?
• दोन वर्षांच्या काळात मनपाच्या विविध विभागांतील विकासकामांचा निधी भूसंपादनासाठी वळविण्यात आला.
• २०२०-२१ या वर्षांत ३६५ कोटी आणि २०२१-२२ वर्षांत ४३० कोटी म्हणजेमनपाच्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे ६० टक्के रक्कम केवळ बेकायदेशीररीत्याखासगी वाटाघाटीने भूसंपादन प्रक्रियेवर खर्च झाले.
• मनपाच्या ताब्यात असणारे रस्ते ज्यांचे डांबरीकरण झाले आहे, त्या रस्त्यांचे भूसंपादनकरून विकासकांना करोडोंचा मोबदला. यात मनपाचे आर्थिक नुकसान झाले.
• मनपास भूखंडांची आवश्यकता नसताना जमीन मालकांना अवघ्या एक-दोनमहिन्यांत कोटय़वधींचा मोबदला.
हरित क्षेत्रात १२५ कोटींचा मोबदला
काही आरक्षणे जी मंजूर विकास योजना २०१७ मध्ये शहराच्या नागरीकरण क्षेत्रात येत नसून हरित क्षेत्रात आहेत, अशा भूखंडांनादेखील खासगी वाटाघाटीने साधारणत: सव्वाशे कोटींचा रोखीने मोबदला दिला गेला. हरित क्षेत्रात केवळ रस्त्याचे भूसंपादन टीडीआरद्वारे करणे शक्य झाले असते, पण त्याकडे डोळेझाक केल्याचा आक्षेप आहे.