नंदुरबार : जिल्हा परिषदेतील कथीत अपंग युनिट घोटाळ्याप्रकरणी ७२ जणांविरुध्द कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून त्यांच्या सेवा समाप्तीच्या आदेशाने खळबळ उडाली आहे. विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) अहवालात या ७२ जणांचे समावेशन हे शासनाच्या २०१० च्या शासन निर्णयाप्रमाणे झाले नसल्याचा निष्कर्ष काढला असून संबंधितांची नावे देखील शासनाकडील अपंग युनिटवरील विशेष शिक्षकांच्या मूळ यादीत समाविष्ट नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
केंद्र पुरस्कृत अपंग एकात्मिक योजनेतील विशेष शिक्षक, परिचर योजना एक मार्च २००९ पासून बंद झाल्याने सदर योजनेवर कार्यरत असलेल्या विशेष शिक्षक, परिचर यांचे समायोजन करण्यासाठी उक्त शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेत प्राथमिक शिक्षक या रिक्त पदावर सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती. यासाठी शासन निर्णय दिनांक १५ सप्टेंबर २०१० च्या सूचनांनूसार समायोजन करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. असे असतांना २०१७ मध्ये नंदुरबार जिल्हा परिषदेत अपंग युनिटमध्ये अनेक शिक्षक कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य भरती झाल्याचा आरोप झाला होता. हा सर्व घोटाळा २०१८ मध्ये उघड झाल्यानंतर त्यावर्षी पावसाळी अधिवेशनात चौकशीसाठी खास विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली होती.
आणखी वाचा-नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघातील मतदार संख्येत वाढ, आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात
या पथकाने आपल्या चौकशी अहवालात जिल्हा परिषदेचे ६० शिक्षक आणि १२ परिचर यांचे समायोजन नियमबाह्य झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासन निर्णय १५ सप्टेंबर २०१० च्या सूचनांनुसार या सर्वांचे समायोजन झालेले नाही. ही अनियमितता असल्याचा ठपका पथकाने ठेवला. या ७२ जणांनी आपल्या समायोजनासाठी जिल्हा परिषदेकडे सादर केलेले प्रस्ताव शासन पत्र व्यतिरिक्त असल्याचे विशेष चौकशी पथकाचे अहवालावरुन निर्दशनास आले आहे. तसेच प्रस्तावाबरोबर युनिट मान्यता आदेश, वैयक्तीक मान्यता आदेश यांची तपासणी पथकाने केली असता प्राप्त चौकशी अहवालानुसार संबधीतांचे नाव शासनाकडील अपंग युनिटवरील विशेष शिक्षकांच्या मूळ यादीत समाविष्ट नसल्याचे निदर्शनास आले.
त्यामुळे या ७२ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येऊन खुलासा मागविण्यात आला होता. त्यांच्याकडून प्राप्त खुलासा समाधानकारक नसल्याने व संबंधीतांची नियुक्ती शासन निर्णय दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१० च्या सूचनांनुसार झालेली नसल्याने संबंधीतांचा खुलासा अमान्य करण्यात आला. याच अनुषंगाने २४ मे रोजी विभागीय आयुक्तांनी या सर्वांवर कारवाईचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेमधील वर्ग चार म्हणून कार्यरत असलेले १२ परिचर आणि ६० प्राथमिक शिक्षकांना सेवा समाप्तीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. या ६० पैकी सहा शिक्षकांची जळगाव मध्ये आंतरजिल्हा बदली झाली असल्याने त्यांच्या सेवा समाप्तीच्या आदेशाबाबत जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे.
आणखी वाचा- मुंबईतील मेगा ब्लॉकमुळे पंचवटी, राज्यराणी, धुळे गाड्या रद्द
अपंग युनिट भरती प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकाने ७२ जणांचे समायोजन शासन निर्णयाप्रमाणे झाले नसल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यानुसार पडताळणी करून ७२ जणांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश दिले आहेत. यात आणखी आठ जणांची चौकशी सुरू आहे. याबाबत चार ते पाच दिवसात कार्यवाही करण्यात येईल. -सावनकुमार ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार)
