नाशिक - प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी १७ संवर्ग पेसा पदभरती कृती समितीच्या वतीने ईदगाह मैदानावर एक ऑगस्टपासून सुरू असलेले आंदोलन मंगळवारपासून आदिवासी विभागीय आयुक्त कार्यालय आवारात सुरू झाले. आंदोलनकर्त्यांनी आदिवासी भवन गाठत ठिय्या दिला. शिंदे गटाचे आमदार आमशा पाडवी यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली असता आंदोलकांच्या संतापास त्यांना तोंड द्यावे लागले. त्यांच्यासमोरच आंदोलकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. पेसा क्षेत्रात अनुसूचित जमातीचे पात्रताधारक आहेत. सरळ सेवेतून भरल्या जाणाऱ्या १७ संवर्गापैकी काही संवर्गाच्या परीक्षा झाल्या असून काही परीक्षा अजूनही प्रलंबित आहेत. यामध्ये शिक्षक, कृषी, तलाठी, बहुआयामी आरोग्य सेवक अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रासाठी शासनाकडून परीक्षा झाल्या. त्याचे निकाल प्रलंबित तर काही जागांवर आजही भरती प्रक्रिया झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल दिला आहे. परंतु, न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ घेतला गेला. सरकारकडून अनुसूचित जाती जमातीतील संबंधित पात्रता धारकांवर अन्याय होत आहे. राज्यातील अनुसूचित जमाती पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गाची भरती सरळ सेवा नियमाप्रमाणे तत्काळ व कायमस्वरूपी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत आंदोलन सुरू करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने मंगळवारी आंदोलकांनी आपला ईदगाह मैदानावरील मुक्काम आदिवासी विकास भवन येथे हलवला. आंदोलकांनी आदिवासी आयुक्त कार्यालय गाठत जोरदार घोषणाबाजी केली. हेही वाचा >>>नाशिक : अंबड, इंदिरानगरातील सोनसाखळी चोरीचे १४ गुन्हे उघड, साडेसतरा लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत आंदोलनकर्त्यांची शिंदे गटाचे आमदार आमशा पाडवी यांनी भेट घेतली. आंदोलकांशी चर्चा करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. आमदार पाडवी सत्तेत असल्याने प्रलंबित प्रश्नांविषयी त्यांनी काय केले, असा प्रश्न आंदोलकांनी विचारला. मागण्यांबाबत चर्चा करुन प्रश्न निकाली काढा अन्यथा राजीनामा द्या, अशी मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली. आंदोलनकर्त्यांमधील संताप पाहून पाडवी यांची पंचाईत झाली. तेही आंदोलकांबरोबर आदिवासी विकास भवनापर्यंत पोहचले. आंदोलनकर्त्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त डॉ. नयना गुंडे यांची भेट घेत मागण्यांविषयी चर्चा केली. आंदोलकांचे हाल ईदगाह मैदानावर तीन ते चार दिवसांपासून आदिवासी १७ संवर्ग पेसा पदभरती कृती समितीच्या वतीने आंदोलन सुरु आहे. यामध्ये दोनशेपेक्षा अधिक महिला आणि पुरूष आंदोलक सहभागी झाले आहेत. नाशिक महानगरपालिकेकडे आंदोलनस्थळी पाणी, फिरते शौचालय या सुविधा देण्याची मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली. परंतु, महापालिका प्रशासनाकडून सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. सत्ताधारी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडेही पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली. परंतु, त्यांच्याकडूनही आंदोलनकर्त्यांची बोळवण झाली. महिला आंदोलकांची अधिक कुचंबना होत आहे. आंदोलकांमधील तीन ते चार जणांची प्रकृृती बिघडली असून त्यांनी आरोग्य सुविधा घेण्यास नकार दिला. मागण्या मान्य न झाल्यास नऊ ऑगस्ट रोजी आदिवासी दिनानिमित्त बिरसा ब्रिगेडच्या कार्यक्रमात मुंडन करुन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला आहे.
