धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणारा नाशिक मुसळधार पावसाने दीड वर्षानंतर अखेर टँकरमुक्त झाला आहे. स्थानिक पातळीवर पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील टंचाई दूर झाली आहे. या काळात तहानलेल्या गावांची तहान भागविण्यासाठी टँकर, विहिरी अधिग्रहण यावर तब्बल ९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. गतवर्षी म्हणजे २०२३ मध्ये फेब्रुवारीत सुरू झालेले टँकर अगदी पावसाळ्यात ऑगस्ट २०२४ पर्यंत सुरू होते. ऑगस्टमध्ये मुसळधार पाऊस होऊन धरणे तुडूंब भरली. मोठ्या प्रमाणात विसर्ग करण्यात आला. या महिन्यात काही भागात टँकर सुरू होते. सप्टेंबरच्या प्रारंभी पावसाने भूजल पुनर्भरण्यास हातभार लागला. जलस्त्रोत जिवंत झाले. त्यामुळे प्रक्रिया करून ग्रामस्थांना शद्ध पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात केले जात आहे. प्रदीर्घ काळ जिल्ह्यातील अनेक गावे-वाड्या पिण्याच्या पाण्यासाठी टँँकरवर अवलंबून होत्या. गेल्या वर्षी उन्हाळ्यापूर्वी सुरू झालेले टँकर संपूर्ण पावसाळा उलटल्यानंतरही कायम राहिले. पुरेशा पावसाअभावी मागील वर्षी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली नव्हती. त्यातच काही धरणांमधून पाणी जायकवाडीसाठी सोडावे लागले होते. लहान बंधारे आणि तलावात समाधानकारक जलसाठा नव्हता. या स्थितीमुळे दीड वर्षात कुठल्या ना कुठल्या भागात टँकरने पाणी देणे क्रमप्राप्त ठरले. चालू वर्षी पावसाच्या हंगामात जून, जुलैपर्यंत वेगळी स्थिती नव्हती. हेही वाचा >>> आश्रमशाळांची वेळ पूर्ववत करण्यासाठी निदर्शने जिल्हा परिषदेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जूनच्या पूर्वार्धात टंचाईग्रस्त गावे व टँकरची संख्या सर्वोच्च पातळीवर होती. तेव्हा ३६६ गावे व ९४१ वाड्या अशा एकूण १३०७ गाव-वाड्यांना ३९९ टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागला होता. त्याचवेळी दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने जिल्ह्यात २१४ विहिरींचे अधिग्रहण करावे लागले. यातील ६५ विहिरी गावांची तहान भागविण्यासाठी तर, १४३ विहिरी टँकरसाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. पावसाअभावी टँकर, विहीर अधिग्रहण आणि तत्सम कारणांसाठी सुमारे ९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. दुष्काळाची झळ बसलेल्या येवला, नांदगाव, मालेगाव व सिन्नर तालुक्यात टँकरवर सर्वाधिक खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. हेही वाचा >>> आंदोलनामुळे नाशिक विभागात एसटीचे दोन कोटीचे नुकसान टँकरवर ८५ कोटी दीड वर्षात गावोगावी पाणी पुरवण्यासाठी सर्वाधिक ८५ कोटींचा खर्च केवळ टँकरवर झालेला आहे. या काळात टँकर भरण्यासाठी मोठ्या संख्येने विहिरींचे अधिग्रहण करावे लागले होते. त्यासाठी अडीच कोटी रुपये खर्च आला. तर गावांसाठी अधिग्रहीत केलेल्या विहिरींचा खर्च ६५ लाखांच्या घरात आहे. इतर बाबींसाठी पावणे दोन कोटींचा खर्च झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
