शाळांमध्ये होणारे अध्यापन गुणवत्तापूर्ण होत आहे किंवा नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या वतीने शाळांची नियमित वार्षिक तपासणी करण्यात येते. मागील दोन वर्षापासून ही तपासणी थांबली होती. यंदा मात्र शिक्षण विभागाकडून शाळांची वार्षिक तपासणी सुरू असल्याचा दावा होत असला तरी शिक्षण विभागातील दोन अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत वादामुळे या तपासणीला खीळ बसली आहे.
हेही वाचा >>>जळगाव : तीनशे रुपयांचा मोह अन् तलाठी जाळ्यात
नाशिक शहरात प्राथमिक अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित अशा २५३ शाळा आहेत. जिल्ह्यात २०० हून अधिक शाळा आहेत. शाळांमध्ये किती गुणवत्तापुर्ण शिक्षण दिले जाते, याची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून शाळांची वार्षिक तपासणी करण्यात येत आहे. करोनामुळे दोन वर्षापासून शैक्षणिक वार्षिक तपासणी झालेली नाही. यंदा वार्षिक तपासणीस सुरूवात झाली असल्याचा दावा शिक्षण विभागाकडून होत असला तरी तपासणीत दोन शैक्षणिक अधिकाऱ्यांचा अधिकार, हद्द यामुळे खीळ बसली आहे.
हेही वाचा >>>जळगावात उद्यापासून महावितरणच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा
महापालिका प्रशासन अधिकाऱ्यांकडे ३२ शाळा तपासणीसाठी देण्यात आल्या असताना या कामात जिल्हा परिषद विभागातील शिक्षणाधिकारी हस्तक्षेप करीत असल्याची तक्रार प्रशासनाधिकारी सुनिता धनगर यांनी केली आहे. महापालिका शाळांची वार्षिक तपासणी आपण करत असून खासगी शाळांसाठी जिल्हा परिषदेचे दोन अधिकारी ही तपासणी करत आहेत. याविषयी आपणास कुठलीही पूर्वकल्पना दिलेली नाही. नाशिक महापालिका हद्दीत काही गैरप्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी घेण्यास कोणी तयार होत नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त विस्तार अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणी धनगर यांनी केली आहे.
वास्तविक प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार शाळांची वार्षिक तपासणी ही बाब कालबाह्य झाली आहे. आभासी पध्दतीने वेगवेगळ्या पोर्टलवर ही माहिती संकलित करत ही तपासणी होत असल्याचे शिक्षण उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, महापालिका प्रशासनाधिकारी त्यांच्या पातळीवर या तपासण्या करत आहेत.
